नेपाळचे पंतप्रधान बाळेंद्र शाह २४ सप्टेंबर २०२६ रोजी संयुक्त राष्ट्रांच्या (UNGA) ८१ व्या अधिवेशनात उपस्थित राहणार आहेत. भोटेकोशी महापुरात झालेल्या ४.७८ अब्ज डॉलर्सच्या नुकसानीनंतर, आता नेपाळ आंतरराष्ट्रीय मदतीसाठी आणि हवामान नुकसान भरपाईसाठी जोरदार मागणी करणार आहे.
आर्थिक संकटाची मालिका
भोटेकोशी पुराच्या भीषण संकटानंतर नेपाळची अर्थव्यवस्था मोठ्या दबावाखाली आहे. २६ ऑगस्टच्या बर्फ आणि खडकांच्या हिमस्खलनामुळे झालेल्या या दुर्घटनेत १,३६९ लोकांचा मृत्यू झाला आहे, तर ५,१३२ हून अधिक लोक अद्याप बेपत्ता आहेत. या आपत्तीनंतर पुनर्बांधणीचा खर्च ४.७८ अब्ज डॉलर्स इतका प्रचंड आहे.
जागतिक मंचावर नेपाळचा लढा
पंतप्रधान बाळेंद्र शाह यांनी थेट 'Fund for Responding to Loss and Damage' कडून मदतीची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. या दौऱ्याचे मुख्य उद्दिष्ट केवळ आपत्कालीन मदत मिळवणे नाही, तर हवामान-लवचिक पायाभूत सुविधा (Climate-resilient infrastructure) आणि हवामान-स्मार्ट शेतीसाठी अनुदान मिळवणे हे आहे.
अर्थव्यवस्थेपुढील आव्हाने
अर्थतज्ज्ञांच्या मते, जर नेपाळला ही आंतरराष्ट्रीय मदत मिळाली, तर देशांतर्गत भांडवली खर्चाचा ताण कमी होईल. मात्र, जागतिक हवामान मदतीची प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ट असून, ती तत्काळ रोख रक्कम (Liquidity) उपलब्ध करून देईल का, यावर प्रश्नचिन्ह आहे. या वाटाघाटींचे यश आगामी आर्थिक तिमाहीत नेपाळच्या कर्ज पातळीवर आणि रस्ते, वीज प्रकल्प व पुलांच्या पुनर्बांधणीच्या वेगावर थेट परिणाम करेल.