नेपाळचे पंतप्रधान बालेन्द्र शाह यांनी सोमवारी भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव यांच्यासोबत पहिली वन-टू-वन बैठक केली. हा त्यांच्या पूर्वीच्या धोरणात एक महत्त्वपूर्ण बदल असून, यामुळे द्विपक्षीय संबंधात सकारात्मक संकेत मिळत आहेत. सीमापार पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जा प्रकल्पांसाठी हे महत्त्वाचे आहे, कारण नेपाळमधील भारतीय कंपन्यांसाठी द्विपक्षीय संबंधातील स्थिरता अत्यंत गरजेची आहे.
नेपाळचे पंतप्रधान बालेन्द्र शाह यांनी भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव यांची भेट घेतली. ही भेट १० ऑगस्ट २०२६ रोजी पंतप्रधानांच्या कार्यालयात पार पडली. मार्च २०२६ मध्ये पदभार स्वीकारल्यापासून एखाद्या परदेशी दूतासोबतची ही त्यांची पहिलीच वैयक्तिक बैठक ठरली.
या बैठकीत द्विपक्षीय संबंध आणि संयुक्त विकास प्रयत्नांवर चर्चा झाली. पंतप्रधानांच्या पूर्वीच्या धोरणातून हा स्पष्ट बदल आहे, ज्यात ते परदेशी मान्यवरांसोबत एकांतात भेटीगाठी टाळत होते.
भारतीय बाजारपेठेसाठी नेपाळमधील स्थिरता अत्यंत महत्त्वाची आहे. विशेषतः ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रात अनेक भारतीय कंपन्यांचे मोठे प्रकल्प नेपाळमध्ये सुरू आहेत. राजनैतिक संबंध सुधारल्याने सीमापार ऊर्जा व्यापार, पॉवर ग्रिड कनेक्टिव्हिटी आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासातील अनिश्चितता कमी होते. प्रादेशिक संबंध सुरळीत असल्यास, नेपाळमधील भारतीय कंपन्यांसाठी प्रकल्पांच्या टाइमलाइन आणि नियामक मंजुरीतील अडथळे कमी होतात.
पंतप्रधानांच्या या धोरणात्मक बदलाकडे बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे, कारण नेपाळ भारत आणि चीनसारख्या प्रमुख शेजारी देशांशी आपले संबंध संतुलित करत आहे. भारतीय दूतांसोबतची ही भेट अधिक पारंपरिक राजनैतिकतेकडे वाटचाल दर्शवते, परंतु प्रशासनाची सातत्यपूर्ण परराष्ट्र धोरण राखण्याची क्षमता दीर्घकालीन प्रकल्पांच्या व्यवहार्यतेसाठी एक महत्त्वाचा घटक राहील. सीमापार गुंतवणुकीच्या अंमलबजावणीसाठी स्थिर राजनैतिक वातावरण आवश्यक आहे.
गुंतवणूकदार साधारणपणे नेपाळमधील देशांतर्गत राजकीय स्थिरतेवर लक्ष ठेवतात, कारण सरकारच्या धोरणांतील बदल किंवा सीमावर्ती मुद्द्यांवरील जनभावनांमुळे पूर्वी सीमापार प्रकल्पांना तात्पुरत्या अडचणींचा सामना करावा लागला आहे. इतर परदेशी प्रतिनिधींसोबतच्या आगामी बैठका या नवीन, अधिक खुल्या राजनैतिक दृष्टिकोनाची टिकाऊपणा दर्शवतील.
भागधारकांसाठी पुढील काळात या राजनैतिक सहभागाची सातत्यता आणि प्रलंबित पायाभूत सुविधा प्रकल्प किंवा ऊर्जा-वाटप करारांमधील प्रगतीबद्दलच्या घोषणांवर लक्ष ठेवणे सर्वात महत्त्वाचे ठरेल. दोन्ही सरकारांमधील स्पष्ट संवाद दोन्ही राष्ट्रांमधील व्यापक आर्थिक आणि विकास भागीदारीसाठी सकारात्मक मानला जातो.