२६ ऑगस्ट रोजी आलेल्या विनाशकारी बर्फाच्या वादळामुळे नेपाळमध्ये १,४०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला. या दुर्घटनेनंतर नेपाळ सरकार आपल्या पायाभूत सुविधा आणि आपत्ती व्यवस्थापन धोरणात मोठे बदल करत असून, याचा थेट परिणाम हायड्रो पॉवर क्षेत्रातील गुंतवणुकीवर होण्याची शक्यता आहे.
नव्या नियमावलीचे संकट
२६ ऑगस्टच्या दुर्घटनेनंतर नेपाळ सरकारने पायाभूत सुविधांच्या रचनेत आमूलाग्र बदल करण्याचे संकेत दिले आहेत. परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल यांनी या घटनेला 'हिमालयन त्सुनामी' संबोधले आहे. आता सरकार वैज्ञानिक डेटा आणि आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक धोरणांचा वापर करून भविष्यातील धोके कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
हायड्रो पॉवर क्षेत्रावर काय परिणाम?
नेपाळच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या हायड्रो पॉवर प्रकल्पांवर या धोरणात्मक बदलांचा मोठा प्रभाव पडणार आहे. नदीपात्रात स्थित प्रकल्पांची सुरक्षा धोक्यात असल्याने, सरकारने आता 'क्लायमेट-फर्स्ट' धोरण स्वीकारले आहे. यामुळे भविष्यातील प्रकल्पांसाठी:
- कठोर तपासणी: नवीन प्रकल्पांना अधिक कडक नियमांतून जावे लागेल.
- वाढता खर्च: सुरुवातीची भांडवली गुंतवणूक (Initial Capital Requirements) वाढण्याची दाट शक्यता आहे.
- विलंब: प्रकल्पांच्या मंजुरी प्रक्रियेत वेळ लागू शकतो.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
परराष्ट्र मंत्रालय सध्या आपत्तीनंतरच्या गरजांचे मूल्यमापन करत असून, त्यातूनच नवीन नियामक आराखडा तयार होईल. कंपन्यांना आता अधिक इन्शुरन्स कॉस्ट (विमा खर्च) आणि पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यमापनासाठी अधिक निधी राखून ठेवावा लागेल. ज्या गुंतवणूकदारांचे या क्षेत्रात रस आहे, त्यांनी सरकारचा आगामी रिपोर्ट आणि नियमावलीवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.