नेपाळमधील माजी गोरखा सैनिकांनी पोखरा येथे 12 ऑगस्ट रोजी भारतीय सैन्यातील भरती पुन्हा सुरू करण्याची मागणी करत आंदोलन केले. 2022 पासून ही भरती थांबवण्यात आली आहे. या आंदोलकांनी सांगितले की, भरती थांबल्याने स्थानिक तरुण परदेशात धोकादायक नोकऱ्या करण्यास भाग पाडले जात आहेत. भारतीय लष्कर प्रमुखांच्या नेपाळ भेटीच्या काही दिवस आधी हे आंदोलन झाले.
'अग्निपथ' योजनेमुळे नाराजी
नेपाळमधील माजी गोरखा सैनिकांनी आणि त्यांच्या समर्थकांनी 12 ऑगस्ट 2026 रोजी पोखरा येथे भारतीय सैन्यातील भरती थांबवल्याच्या निषेधार्थ सार्वजनिक आंदोलन केले. निदर्शकांनी भरती प्रक्रिया त्वरित पुन्हा सुरू करण्याची मागणी करणारे एक निवेदन सादर केले, जे 2022 मध्ये 'अग्निपथ' योजना सुरू झाल्यापासून थांबलेली आहे.
या संघर्षाचे मुख्य कारण दोन्ही देशांमधील धोरणात्मक तफावत आहे. भारतीय शासनाच्या 'अग्निपथ' योजनेमुळे, जी चार वर्षांच्या सेवेसाठी भरती करते आणि ज्यामध्ये पारंपरिक दीर्घकालीन पेन्शन लाभांचा समावेश नाही, त्याला नेपाळ शासनाचा विरोध आहे. नेपाळमधील अधिकाऱ्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे की नवीन भरती रचना 1947 च्या दीर्घकालीन त्रिपक्षीय कराराशी जुळत नाही, ज्याने यापूर्वी भारतीय सैन्यात नेपाळी गोरखांच्या सेवेच्या अटींचे नियमन केले होते.
रोजगाराचा अभाव आणि धोकादायक नोकऱ्या
आंदोलनादरम्यान, माजी सैनिक प्रतिनिधींनी भरती गोठवल्याच्या सामाजिक-आर्थिक परिणामांवर प्रकाश टाकला. त्यांनी युक्तिवाद केला की या प्रदेशातील अनेक तरुणांसाठी, भारतीय सैन्यातील सेवा हा एक स्थिर आणि सन्माननीय करिअर मार्ग आहे. या संधींच्या अनुपस्थितीत, आंदोलकांचा दावा आहे की अनेकजण आखाती राष्ट्रांमध्ये अत्यंत कमी वेतनावर आणि धोकादायक परिस्थितीत काम करण्यास भाग पाडले जात आहेत, जिथे त्यांना तीव्र तापमानात काम करावे लागते.
प्रशासकीय निर्बंधांवरही नाराजी
भरती थांबवण्याव्यतिरिक्त, निदर्शकांनी नेपाळमधील माजी सैनिकांच्या संघटनांवर लादलेल्या प्रशासकीय निर्बंधांबद्दलही चिंता व्यक्त केली. विशेषतः, त्यांनी यापुढे या संघटनांच्या अधिकृत नावांमध्ये 'सैनिक' हा शब्द वापरण्यावर बंदी घालणाऱ्या नवीन निर्देशांना विरोध दर्शवला आहे, ज्याला गट आपल्या सेवेच्या इतिहासाचा अनादर मानतो.
लष्करप्रमुखांच्या भेटीपूर्वी वाढलेले तणाव
हे आंदोलन अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे कारण ते 16 ऑगस्ट 2026 पासून सुरू होणाऱ्या भारतीय लष्करप्रमुख जनरल धीरज सेठ यांच्या नियोजित नेपाळ भेटीच्या अगदी आधी झाले आहे. या पाच दिवसांच्या भेटीदरम्यान, जनरल सेठ यांना राष्ट्रपती रामचन्द्र पौडेल यांच्या हस्ते 'नेपाळी आर्मीचे जनरल' ही मानद पदवी बहाल केली जाईल आणि ते पंतप्रधान पुष्प कमल दहल यांच्याशी चर्चा करतील अशी अपेक्षा आहे.
भविष्यातील घडामोडींवर लक्ष
प्रादेशिक घडामोडींचे निरीक्षक म्हणतील की जनरल सेठ यांच्या भेटीदरम्यान होणाऱ्या राजनैतिक चर्चेत माजी सैनिक समुदायाने उपस्थित केलेल्या चिंतांचे निराकरण केले जाईल की नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. गोरखा सैनिकांची भारतीय सैन्यातील 200 वर्षांची परंपरा पुनर्संचयित केली जाईल की सध्याचा भरतीचा पेच कायम राहील, हे दोन्ही देशांमधील भरतीच्या अटींवर सामंजस्य साधण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असेल.