नेपाळच्या सरकारने भारत-नेपाळ सीमा वादादरम्यान 1816 च्या मूळ सुगौली तहाचा (Sugauli Treaty) नेमका ठावठिकाणा सांगण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. लिपुलेख प्रदेशातील सीमा विवादाच्या पार्श्वभूमीवर, या ऐतिहासिक दस्तऐवजाच्या अनुपस्थितीमुळे सीमा चर्चेत अडथळे निर्माण झाले आहेत.
सुगौली तह सापडत नाहीये!
नेपाळ सरकारने अधिकृतरित्या कबूल केले आहे की, 1816 सालच्या सुगौली तहाचा मूळ दस्तऐवज त्यांना सापडलेला नाही. हा तह नेपाळ आणि ब्रिटिश इंडिया यांच्यातील सीमेचं निर्धारण करणारा एक महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल यांनी 10 ऑगस्ट 2026 रोजी संसदेत ही माहिती दिली. सध्या लिपुलेख, लिंपियाधुरा आणि कालापानी या प्रदेशांवरून भारत आणि नेपाळमध्ये तणाव वाढला आहे.
सीमेच्या चर्चेत अडथळे
सुगौली तह हा नेपाळ आणि भारताच्या पश्चिम सीमेचं निर्धारण करण्यासाठी मुख्य आधारस्तंभ आहे. मात्र, या मूळ कराराची प्रत उपलब्ध नसल्यामुळे सध्याच्या सीमा विवादावर तोडगा काढण्यासाठी होणाऱ्या चर्चेत अडथळे निर्माण होत आहेत. सीमेवरील वाढत्या तणावामुळे पायाभूत सुविधा आणि व्यापार मार्गांवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रीय संग्रहालयात विविध नोंदी असल्या तरी, अधिकृत मूळ दस्तऐवजाची स्थिती अज्ञात असल्याची माहिती सरकारने दिली आहे.
2016 ची आठवण
यापूर्वी 2016 मध्येही नेपाळला 1950 च्या शांतता आणि मैत्री कराराचा (Treaty of Peace and Friendship) मूळ दस्तऐवज सापडला नव्हता. अशा महत्त्वाच्या ऐतिहासिक कागदपत्रांच्या अनुपस्थितीमुळे दोन्ही देशांमधील चर्चेत अनिश्चितता वाढते, कारण दोन्ही देश आपापल्या सीमांच्या दाव्यांसाठी या दस्तऐवजांवर अवलंबून असतात.
भू-राजकीय तणावाचा परिणाम
या घटनेमुळे हिमालयीन प्रदेशातील भू-राजकीय परिस्थितीवर लक्ष ठेवून असलेल्या विश्लेषकांसाठी एक आव्हान निर्माण झाले आहे. मूळ दस्तऐवजांच्या अभावामुळे सीमा चर्चेला विलंब लागू शकतो. जरी हा पूर्णपणे राजनैतिक आणि राजकीय मुद्दा असला तरी, सीमावादामुळे प्रादेशिक व्यापार, द्विपक्षीय आर्थिक सहकार्य आणि सीमेवरील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.