२६ ऑगस्ट २०२६ रोजी झालेल्या भीषण ग्लेशियर कोलॅप्समुळे (Glacier Collapse) नेपाळमधील भोटे कोशी आणि त्रिशुली नदी खोऱ्यात मोठी पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. पायाभूत सुविधांच्या दुरुस्तीसाठी देशाला **$४ अब्ज ते $५ अब्ज डॉलर्सच्या** निधीची गरज भासणार आहे.
नेपाळ सध्या एका मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. २६ ऑगस्ट २०२६ रोजी झालेल्या ग्लेशियरच्या दुर्घटनेमुळे भोटे कोशी आणि त्रिशुली खोऱ्यात हाहाकार उडाला असून, रस्ते, पूल आणि अनेक जलविद्युत प्रकल्पांचे मोठे नुकसान झाले आहे. नेपाळचे अर्थमंत्री स्वर्णिक वागळे यांनी या आपत्तीतून सावरण्यासाठी आणि पुनर्बांधणीसाठी $४ अब्ज ते $५ अब्ज डॉलर्सचा खर्च अपेक्षित असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम
नेपाळची एकूण अर्थव्यवस्था सुमारे $४५ अब्ज डॉलर्सची आहे. अशा स्थितीत $५ अब्ज डॉलर्सचा खर्च हा देशाच्या तिजोरीवर मोठा ताण टाकणारा आहे. यामुळे सरकारी कर्जाचे प्रमाण वाढण्याची भीती असून, चालू आर्थिक नियोजनावर याचा मोठा परिणाम होईल. आशियाई विकास बँकेने (Asian Development Bank) $५ दशलक्ष डॉलर्सची आपत्कालीन मदत जाहीर केली असली, तरी उर्वरित निधीसाठी नेपाळला आंतरराष्ट्रीय मदतीची मोठी गरज आहे.
व्यापार आणि कनेक्टिव्हिटीवर फटका
या दुर्घटनेचा परिणाम भारत-नेपाळ व्यापारावरही होऊ शकतो. भोटे कोशी आणि त्रिशुली खोऱ्यातील व्यापार मार्ग आणि रस्ते विस्कळीत झाल्यामुळे सप्लाय चेनवर ताण आला आहे. तसेच, जलविद्युत प्रकल्पांचे नुकसान झाल्याने वीज पुरवठ्यावर आणि भारताला होणाऱ्या वीज निर्यातीवर याचा विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या पुनर्बांधणीच्या प्रक्रियेत इंजिनिअरिंग आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपन्यांसाठी नवीन संधी उपलब्ध होऊ शकतात.
गुंतवणुकदारांसाठी धोक्याची घंटा
पुनर्बांधणीचे काम सोपे नाही. डोंगराळ भागात पुन्हा दरडी कोसळण्याची भीती आणि भूगर्भीय अस्थिरतेमुळे कामाला विलंब होऊ शकतो. गुंतवणूकदारांनी सरकारी तिजोरीवरील ताण, आंतरराष्ट्रीय निधीचा ओघ आणि पायाभूत सुविधांच्या निविदांवर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे.