PM मोदी UAE भेटीवर: वाढत्या तेलाच्या किमती आणि पश्चिम आशियातील तणाव! ऊर्जा सुरक्षेसाठी मोठी मोहीम

ऊर्जा सुरक्षेवर लक्ष

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १५ मे रोजी संयुक्त अरब अमिराती (UAE) च्या दौऱ्यावर असून, पश्चिम आशियातील वाढत्या भू-राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताची ऊर्जा सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यावर त्यांचे लक्ष केंद्रित आहे. सध्या कच्च्या तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात किमती प्रचंड वाढल्या आहेत. ब्रेंट क्रूड (Brent crude) प्रति बॅरल $107.59 च्या आसपास व्यवहार करत आहे, जे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 61.48% नी जास्त आहे. खासकरून होर्मुझच्या सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) मार्गावरून होणाऱ्या पुरवठ्यात व्यत्यय येण्याची भीती या वाढीला कारणीभूत आहे.

भारताची वाढती आयात आणि UAE ची भूमिका

भारत आपल्या गरजेच्या 85% पेक्षा जास्त कच्च्या तेलाची आयात करतो. त्यामुळे तेलाच्या वाढत्या किमतींचा थेट परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर होत आहे, ज्यामुळे महागाई वाढण्याची आणि व्यापार तूट (trade deficit) वाढण्याची शक्यता आहे. या आव्हानात्मक परिस्थितीत, भारत आपल्या ऊर्जा स्रोतांमध्ये विविधता आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. मध्य पूर्वेकडील देशांव्यतिरिक्त रशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेकडेही लक्ष दिले जात आहे. UAE हा भारतासाठी एक महत्त्वाचा आणि सातत्याने तेल पुरवणारा देश आहे. दोन्ही देशांमधील संबंध अधिक दृढ करून भारताच्या आयात-अवलंबित अर्थव्यवस्थेला स्थिर करणे हा या भेटीचा उद्देश आहे.

बाजारातील दबाव आणि आयात खर्चात वाढ

जागतिक बाजारात WTI क्रूड (WTI crude) देखील सुमारे $102.05 प्रति बॅरलवर व्यवहार करत आहे. पश्चिम आशियातील अस्थिरता, विशेषतः होर्मुझच्या सामुद्रधुनीसारख्या महत्त्वाच्या व्यापारी मार्गांना असलेला धोका, यामुळे बाजारात अभूतपूर्व अस्थिरता निर्माण झाली आहे. विश्लेषकांच्या मते, तेलाच्या किमतीत आणखी वाढ अपेक्षित आहे. याचा थेट परिणाम भारताच्या आयात बिलावर होतो; तेलाच्या किमतीत दर $10 नी वाढ झाल्यास आयात बिलात $15–20 अब्ज डॉलर्सची वाढ होऊ शकते.

ऊर्जा पुरवठ्यातील कायम असलेल्या असुरक्षितता

भारताची ऊर्जा पुरवठ्यातील असुरक्षितता कायम आहे. प्राथमिक ऊर्जा गरजांपैकी सुमारे 75% जीवाश्म इंधनावर (fossil fuels) अवलंबून असणे ही एक मोठी संरचनात्मक कमजोरी आहे. जरी पश्चिम आशियातून होणाऱ्या आयातीचा वाटा 60% वरून 45% पेक्षा कमी झाला असला तरी, चीनची खाणकामातील (mining) मक्तेदारी पाहता, भारताच्या स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणासाठी (clean energy transition) आवश्यक असलेल्या गंभीर खनिजांच्या (critical minerals) पुरवठा साखळीत नवीन अवलंबित्व निर्माण होत आहे.

सहकार्य आणि लवचिकता वाढवण्याचे प्रयत्न

पंतप्रधान मोदींची UAE सोबतची चर्चा ही पुरवठा साखळी मजबूत करणे आणि दीर्घकालीन सहकार्याच्या संधी शोधण्यावर केंद्रित असेल. पारंपरिक अडथळे टाळणारे पर्यायी मार्ग तसेच तेल उत्खनन (exploration) आणि डाउनस्ट्रीम प्रकल्पांमध्ये (downstream projects) अधिक गुंतवणूक व संयुक्त उपक्रम (joint ventures) यावर चर्चा अपेक्षित आहे. UAE सोबतची भागीदारी भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेला बळकटी देईल आणि देशाच्या ऊर्जा संक्रमणाच्या (energy transition) ध्येयांना पाठिंबा देईल.