इटली सरकारने सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी नवीन कडक सुरक्षा कायदा लागू केला आहे. यामध्ये अल्पवयीन मुलांच्या गैरकृत्यांसाठी पालकांना जबाबदार धरले जाणार असून, ५०० लष्करी जवानांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
नवीन कायद्यातील तरतुदी आणि दंडात्मक कारवाई
इटलीने सार्वजनिक अशांतता रोखण्यासाठी एक कडक 'सुरक्षा डिक्री' लागू केली आहे. या नवीन नियमांनुसार, जर अल्पवयीन मुलांकडून तोडफोड किंवा गुन्हेगारी कृत्य घडले, तर त्याची आर्थिक जबाबदारी आता त्यांच्या पालकांवर असेल. यासोबतच, सार्वजनिक सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या गटांना ५ वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि २०,००० युरोपर्यंतचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो. परिस्थिती हाताळण्यासाठी मिलानमध्ये ५०० लष्करी जवान तैनात करण्यात आले असून ही यंत्रणा २०२६ च्या अखेरपर्यंत कार्यरत राहील.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
इटली सध्या इंधन दरवाढ आणि त्याविरोधात होणाऱ्या ट्रक चालकांच्या निदर्शनांमुळे मोठ्या लॉजिस्टिक समस्यांचा सामना करत आहे. या आंदोलनांचा फटका थेट मॅन्युफॅक्चरिंग आणि शेती उत्पादनांच्या वितरणाला बसत आहे. इटलीमधील पास्तासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर याचा थेट परिणाम दिसून येत आहे.
आर्थिक आव्हाने आणि पुढील वाटचाल
गेल्या ४ वर्षांत इटलीच्या तुरुंगातील कैद्यांची संख्या १७% ने वाढली आहे, जेथील बिघडत्या आर्थिक परिस्थितीचे एक निदर्शक मानले जाते. गुंतवणूकदारांसाठी आता महत्त्वाचे हे ठरणार आहे की, सरकारची ही कडक पावले पुरवठा साखळीतील अडथळे दूर करण्यास कितपत यशस्वी ठरतात. २०२७ च्या निवडणुकांपूर्वी या निर्णयामुळे उद्योगांना स्थैर्य मिळते की अशांतता कायम राहते, यावर ग्लोबल मार्केटचे लक्ष असेल.