तेहरानने एनरिच्ड युरेनियम बाहेर पाठवण्यास स्पष्ट नकार दिला असून अमेरिकेने लादलेले ऑइल सॅंक्शन्स (Sanctions) हटवण्याची मागणी केली आहे. या भू-राजकीय तणावामुळे जागतिक क्रूड ऑइलच्या किमतीत अनिश्चितता निर्माण झाली असून, याचा थेट फटका भारतीय शेअर बाजाराला बसू शकतो.
इराणचा आक्रमक पवित्रा
इराणच्या नॅशनल सिक्युरिटी कौन्सिलने आपली भूमिका स्पष्ट करत, एनरिच्ड युरेनियमचा साठा देशाबाहेर पाठवणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. गेल्या ८ महिन्यांपासून सुरू असलेला हा तणाव आता अधिकच चिघळला आहे. इराणने कोणत्याही चर्चेसाठी अट घातली असून, प्रामुख्याने अमेरिकेने त्यांच्या तेल निर्यातीवर आणि बंदरांवर लादलेले निर्बंध तत्काळ उठवण्याची मागणी केली आहे.
भारतीय बाजारावर काय परिणाम होईल?
भारत हा जगातील कच्च्या तेलाचा सर्वात मोठा आयातदार देश आहे. जेव्हा मध्य-पूर्वेतील देशांमध्ये अशा प्रकारे तणाव वाढतो, तेव्हा जागतिक बाजारपेठेत क्रूड ऑइलच्या किमतीत मोठी अस्थिरता दिसून येते. इराणचा ऊर्जेच्या क्षेत्रात महत्त्वाचा वाटा असल्याने, पुरवठा साखळीत अडथळे येण्याच्या भीतीने किमती वाढू शकतात.
- आयात बिल आणि महागाई: क्रूड ऑइल महागल्यास भारताचे इम्पोर्ट बिल वाढेल, ज्याचा थेट परिणाम रुपयाच्या मूल्यावर आणि चालू खात्यातील तुटीवर (Current Account Deficit) होईल.
- क्षेत्रीय परिणाम: वाढत्या इंधन खर्चामुळे मॅन्युफॅक्चरिंग, ट्रान्सपोर्ट आणि केमिकल क्षेत्रातील कंपन्यांच्या नफ्यावर दबाव येऊ शकतो.
गुंतवणूकदारांनी काय करावे?
पाकिस्तान आणि इतर मध्यस्थ देश या विषयावर चर्चा करत असले तरी, पाश्चात्य देश आणि इराणच्या मागण्यांमध्ये मोठी तफावत आहे. जोपर्यंत हे मतभेद कायम आहेत, तोपर्यंत बाजार सावध भूमिकेत राहील. गुंतवणूकदारांनी आता वॉशिंग्टन आणि तेहरानमधील अधिकृत निवेदनांवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. विशेषतः ज्या कंपन्या कच्च्या तेलाच्या किमतीवर जास्त अवलंबून आहेत, त्यांच्या शेअर्समध्ये अधिक व्होलॅटिलिटी (Volatility) पाहायला मिळू शकते.