इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेस्कियन **१२-१३ सप्टेंबर २०२६** रोजी होणाऱ्या १८ व्या BRICS Summit साठी नवी दिल्लीला भेट देणार आहेत. या बैठकीत **११ सदस्य राष्ट्रांचे** नेते जागतिक व्यापार, प्रादेशिक सुरक्षा आणि ऊर्जा सहकार्यावर चर्चा करतील. भारताच्या **२०२६** च्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या परिषदेतील सागरी सुरक्षा आणि ऊर्जा स्थिरतेवरील संकेतांवर गुंतवणूकदार लक्ष ठेवून असतील.
इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेस्कियन पुढील महिन्यात होणाऱ्या १८ व्या BRICS Summit मध्ये सहभागी होण्यासाठी नवी दिल्लीला भेट देणार आहेत. हा Summit १२ ते १३ सप्टेंबर २०२६ दरम्यान होणार आहे. भारताच्या २०२६ च्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या गटाच्या महत्त्वाच्या बैठकांपैकी ही एक असेल. या परिषदेचा मुख्य विषय "लवचिकता, नवोपक्रम, सहकार्य आणि टिकाऊपणा निर्माण करणे" (Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability) हा असेल, जो सदस्य राष्ट्रांमधील आर्थिक आणि सामरिक संबंध मजबूत करण्याच्या प्रयत्नांवर प्रकाश टाकेल.
२०२४ पासून BRICS गटाचा विस्तार होत आहे. २०२४ मध्ये इराण, इजिप्त, इथिओपिया आणि संयुक्त अरब अमिराती सदस्य झाल्यानंतर, २०२५ मध्ये इंडोनेशियाचाही समावेश झाला. यामुळे आता एकूण अकरा पूर्ण सदस्य झाले आहेत, जे विविध प्रमुख जागतिक प्रदेशांना जोडणारे एकत्रीकरण आहे.
भारताचे धोरणात्मक आणि आर्थिक लक्ष
२०२६ च्या सुरुवातीला भारताने ब्राझीलकडून BRICS चे अध्यक्षपद स्वीकारले. नवी दिल्लीतील Summit हे भारतासाठी द्विपक्षीय उच्च-स्तरीय चर्चा, विशेषतः प्रादेशिक सुरक्षा आणि जागतिक आर्थिक सहकार्याबाबत एक व्यासपीठ म्हणून काम करेल. इराणच्या राष्ट्राध्यक्षांची उपस्थिती पश्चिम आशियाई स्थैर्यावर चर्चा करण्याची संधी म्हणून पाहिली जात आहे, कारण हा प्रदेश जागतिक ऊर्जा पुरवठा आणि सागरी व्यापारासाठी महत्त्वपूर्ण आहे.
बाजार विश्लेषक आणि गुंतवणूकदारांसाठी, Summit मधून व्यापार यंत्रणा आणि ऊर्जा सुरक्षेशी संबंधित कोणत्याही संयुक्त घोषणा महत्त्वाच्या असतील. भारत कच्च्या तेलाची मोठी आयातदार असल्याने, पश्चिम आशियातील स्थिरता आणि हॉर्मुझ सामुद्रधुनीसह व्यापार मार्गांची सुरक्षा देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी गंभीर घटक आहेत. आंतरराष्ट्रीय निर्बंध आणि जागतिक तेलाच्या किमतीतील चढउतार या पार्श्वभूमीवर BRICS सदस्य व्यापारातील गुंतागुंत कशी हाताळणार यावर Summit मधून स्पष्टता येऊ शकते.
संभाव्य आर्थिक आणि भू-राजकीय धोके
Summit चा उद्देश सहकार्य वाढवणे हा असला तरी, सध्याची भू-राजकीय परिस्थिती आव्हानात्मक आहे. पश्चिम आशियातील तणाव आणि इराणवरील आंतरराष्ट्रीय व्यापार निर्बंध यामुळे बहुपक्षीय व्यापारासाठी एक गुंतागुंतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. बाजार सहभागी ऊर्जा प्रवाह आणि व्यावसायिक सुरक्षेत कोणताही अडथळा येऊ नये यासाठी हा गट या दबावांना कसा सामोरे जाईल यावर लक्ष ठेवतील. भारतीय नेतृत्व आणि भेट देणाऱ्या राष्ट्राध्यक्षांमधील द्विपक्षीय चर्चांचे निष्कर्ष भविष्यातील धोरणात्मक आणि आर्थिक संरेखनाचे महत्त्वपूर्ण सूचक असतील.
बाजारातील निरीक्षकांसाठी पुढील महत्त्वाचे अपडेट Summit चे अधिकृत परिणाम असतील, ज्यात "नवी दिल्ली घोषणा" आणि पायाभूत सुविधा, ऊर्जा आणि सीमापार व्यापार यासंबंधी भारत आणि इतर सदस्य राष्ट्रांमध्ये स्वाक्षरी झालेले कोणतेही विशिष्ट करार समाविष्ट असतील.