ईराणने हॉरमुझ सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांसाठी टोल प्रणाली लागू करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे, ज्यामुळे त्यांना मोठी वार्षिक कमाई अपेक्षित आहे. मात्र, याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जोरदार विरोध होत असल्याने जागतिक शिपिंग आणि ऊर्जा बाजारात अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
ईराणची नवी 'समुद्री नियमन प्रणाली'
ईराण हॉरमुझ सामुद्रधुनीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी एक नवीन पाऊल उचलत आहे. या अंतर्गत, व्यापारी जहाजांसाठी एक 'समुद्री नियमन प्रणाली' (Maritime Regulation System) लागू केली जात आहे, जी एक प्रकारे 'टोल' म्हणून काम करेल. या योजनेनुसार, जहाजांना प्रवास करण्यापूर्वी पूर्व-परवानगी घ्यावी लागेल आणि तपशीलवार कागदपत्रे सादर करावी लागतील.
तुर्कीच्या मॉडेलवरून प्रेरणा
ईराणने आपल्या या योजनेसाठी तुर्कीच्या बोस्पोरस आणि डार्डानेल्स सामुद्रधुनीच्या मॉडेलवरून प्रेरणा घेतली आहे. १९३६ च्या मॉन्ट्रोक्स कन्व्हेन्शननुसार (Montreux Convention), तुर्की जहाजांना आवश्यक सेवा पुरवते आणि त्यासाठी शुल्क आकारते. तुर्कीला यातून दरवर्षी शेकडो दशलक्ष डॉलर्सची कमाई होते. मात्र, ईराणची योजना याहून कितीतरी मोठी आहे. ईराणच्या अंदाजानुसार, या समुद्री टोलमधून दरवर्षी $40 अब्ज ते $80 अब्ज डॉलर्सची कमाई होऊ शकते. जहाजांच्या वाहतूक व्यवस्थापन आणि सुरक्षेसाठी येणारा खर्च हे यामागील मुख्य कारण असल्याचे सांगितले जात आहे.
भू-राजकीय आणि कायदेशीर अडचणी
या योजनेला मोठे कायदेशीर आणि राजनैतिक आव्हान आहे. हॉरमुझ सामुद्रधुनी ही एक आंतरराष्ट्रीय जलमार्ग म्हणून ओळखली जाते. ईराणचा दावा आहे की, सुरक्षा धोक्यांचे मूल्यांकन करणे आणि प्रशासकीय खर्च वसूल करणे हा त्यांचा अधिकार आहे. परंतु, अमेरिका आणि इतर पाश्चात्य देश याला आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन मानत आहेत. ओमानसारख्या शेजारी राष्ट्रांनीही या प्रस्तावित टोलच्या कायदेशीरतेवर चिंता व्यक्त केली आहे.
जागतिक ऊर्जा बाजारावर परिणाम
होरमुझ सामुद्रधुनी जागतिक तेल व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. येथे प्रवासावर कोणताही निर्बंध किंवा कर आकारल्यास त्याचा थेट परिणाम ऊर्जा सुरक्षेवर होतो. या तणावामुळे शिपिंग कंपन्यांना वाढलेला विमा खर्च किंवा खर्चिक पर्यायी मार्गांचा विचार करावा लागत आहे. पुरवठा साखळीतील संभाव्य व्यत्ययामुळे (Supply Chain Disruptions) तेल किमतींमध्ये चढ-उतार दिसून येत आहेत. आंतरराष्ट्रीय नौदल शक्ती या धोरणांना कशी प्रतिक्रिया देतील, व्यापार सुरळीत राहील का, आणि वाढलेला भू-राजकीय धोका (Geopolitical Risk) क्रूड ऑइलच्या किमतींमध्ये अस्थिरता आणेल का, यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.