१७ ऑक्टोबर २०२६ पासून इंडोनेशियामध्ये आयात होणाऱ्या अनेक वस्तूंसाठी हलाल प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे भारतीय फार्मा, अन्न आणि कॉस्मेटिक्स कंपन्यांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे.
इंडोनेशियाने जाहीर केलेल्या 'Wajib Halal Oktober 2026' (WHO 2026) या नवीन नियमावलीमुळे भारतीय निर्यातदारांसमोर मोठी आव्हाने उभी राहिली आहेत. १७ ऑक्टोबर २०२६ पासून अन्न, औषधे आणि सौंदर्य प्रसाधनांसारख्या अनेक उत्पादनांसाठी हलाल प्रमाणपत्राची अट सक्तीची करण्यात आली आहे.
नियमावलीत मोठा बदल
आतापर्यंत स्वतःहून प्रमाणपत्र देण्याची (self-declaration) सुविधा होती, ती आता बंद करण्यात आली आहे. नवीन BPJPH Regulation No. 4/2026 नुसार, आता माल पाठवण्यापूर्वीच (pre-shipment) कडक ऑडिट करणे अनिवार्य आहे. कंपन्यांना आता त्यांचे उत्पादन, कच्चा माल आणि ॲडिटिव्ह्ज पूर्णपणे ट्रेस करण्यायोग्य ठेवावे लागतील आणि इंडोनेशियन एजन्सीद्वारे मान्यताप्राप्त संस्थांकडून तपासणी करून घ्यावी लागेल.
फार्मास्युटिकल कंपन्यांसाठी हे आव्हान अधिक मोठे आहे, कारण औषधांमध्ये वापरले जाणारे जिलेटिन कॅप्सूल किंवा अल्कोहोलवर आधारित फॉर्म्युलेशनची आता कसून तपासणी केली जाणार आहे. उत्पादनापासून ते साठवणूक आणि वाहतुकीपर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर हे नियम लागू होतील.
आर्थिक फटका आणि धोके
भारत आणि इंडोनेशियामधील द्विपक्षीय व्यापार FY26 मध्ये $24.8 अब्जांवर आला आहे, जो FY23 मध्ये $38.8 अब्ज होता. या घटत्या व्यापारात आता या नवीन नियमांमुळे अतिरिक्त खर्चाचा बोजा वाढणार आहे, ज्यामुळे विशेषतः स्मॉल आणि मिड-साईज एंटरप्रायझेसच्या (SME) प्रॉफिट मार्जिनवर परिणाम होऊ शकतो.
जर आवश्यक कागदपत्रे अपूर्ण राहिली, तर इंडोनेशियन बंदरांवर माल रोखला जाणे, जप्ती किंवा उत्पादने परत मागवण्याची वेळ येऊ शकते. यामुळे भारतीय निर्यातदारांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे
गुंतवणूकदारांनी आता भारतीय एक्सपोर्टर्स या नवीन नियमांशी किती लवकर जुळवून घेतात, याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. मोठ्या कंपन्या या बदलांशी ताळमेळ बसवू शकतील, परंतु ज्या कंपन्यांची सप्लाय चेन गुंतागुंतीची आहे, त्यांच्या व्यवसायात अस्थिरता पाहायला मिळू शकते.