अमेरिकेत H-1B व्हिसा प्रक्रियेत होणाऱ्या बदलांमुळे आयटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या उपलब्धतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. Indiaspora ने या प्रस्तावित बदलांमुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानाबाबत धोक्याचा इशारा दिला आहे.
अमेरिकन सरकारने H-1B व्हिसा धोरणात कठोर बदल करण्याचे संकेत दिले आहेत, ज्याचा थेट परिणाम जागतिक स्तरावर काम करणाऱ्या कंपन्यांवर होऊ शकतो. Indiaspora या संस्थेने ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात या प्रस्तावांविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
व्हिसा शुल्कात मोठी वाढ आणि आव्हाने
प्रस्तावित बदलांमध्ये H-1B अर्ज शुल्क $१,००,००० (एक लाख डॉलर्स) पेक्षा जास्त करण्याची चर्चा आहे, जे कंपन्यांसाठी अत्यंत खर्चिक ठरू शकते. याशिवाय, 'वेज-वेटेड सिलेक्शन' पद्धतीमुळे नवीन आणि तरुण व्यावसायिकांसाठी अमेरिकन बाजारपेठेत प्रवेश करणे कठीण होईल. या धोरणांमुळे संशोधनावर आधारित कंपन्यांचा टॅलेंट पाइपलाइन (Talent Pipeline) पूर्णपणे विस्कळीत होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
इतर महत्त्वाच्या चिंता
H-4 स्पाऊसल वर्क परमिटवर मर्यादा येणे आणि नोकरी गमावलेल्या कामगारांसाठी असलेला ६० दिवसांचा ग्रेस पिरियड काढून टाकणे, यामुळे व्हिसा धारकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. यामुळे कुशल कामगारांचे स्थलांतर (Talent Flight) होण्याची भीती आहे, ज्यामुळे अमेरिकेतील आयटी सेवा, हेल्थकेअर आणि इंजिनीअरिंग क्षेत्रातील मनुष्यबळाचा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो.
गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल?
ही धोरणे केवळ मोठ्या टेक कंपन्यांनाच नाही, तर ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा आणि शैक्षणिक संस्थांनाही प्रभावित करतील. यापूर्वी जून २०२६ मध्ये अमेरिकेच्या फेडरल कोर्टाने $१,००,००० व्हिसा शुल्क आकारण्याचा प्रयत्न फेटाळून लावला होता, तरीही प्रशासकीय स्तरावर सुरू असलेले प्रयत्न गुंतवणूकदारांच्या नजरेत आहेत. आता जागतिक कंपन्यांना त्यांच्या टॅलेंट ॲलोकेशन धोरणांचा फेरविचार करावा लागू शकतो, ज्यामुळे भविष्यातील ऑपरेशनल खर्चात वाढ होण्याचे संकेत आहेत.