अमेरिकेच्या निर्बंधांचा 'चाबहार'वर फटका! भारतासाठी मोठी चिंता

अमेरिकेने इराणमधील चाबहार बंदरावरील (Chabahar Port) भारतीय ऑपरेशन्ससाठी (Operations) दिलेली सँक्शन्स वेव्हर (Sanctions Waiver) एप्रिल २६ रोजी संपुष्टात आली आहे. यामुळे भारताच्या सामरिक आणि आर्थिक दृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या या पोर्टच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सध्याच्या भू-राजकीय (Geopolitical) परिस्थितीत, वॉशिंग्टन आणि तेहरान या दोन्ही देशांशी चर्चा सुरू असली तरी, पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि अमेरिकेचा वाढता दबाव यामुळे भारताला आपल्या कनेक्टिव्हिटी (Connectivity) धोरणांचा फेरविचार करावा लागत आहे.

अमेरिकन सरकारकडून चाबहार बंदर ऑपरेशन्ससाठी मिळालेली ही सशर्त वेव्हर (Conditional Waiver) आता संपणार आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने (Ministry of External Affairs) इराण आणि अमेरिका या दोन्ही देशांशी चर्चा सुरू असल्याचे मान्य केले आहे. पश्चिम आशियातील सद्यस्थितीमुळे ही परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची झाली आहे. यापूर्वीही, अमेरिकेच्या वेव्हर असूनही, निर्बंधांमुळे अनेक गुंतवणूकदार आणि शिपिंग कंपन्यांनी माघार घेतली होती. भारताने या बंदराच्या उपकरणांवर आणि ऑपरेशन्सवर आतापर्यंत सुमारे $120 दशलक्ष (Million) म्हणजेच अंदाजे ₹1000 कोटींपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली आहे, जी आता अनिश्चिततेच्या गर्तेत सापडली आहे.

चाबहार बंदर हे भारतासाठी अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियाई बाजारपेठांमध्ये थेट सागरी आणि जमिनीमार्गे पोहोचण्यासाठी एक महत्त्वाचा मार्ग आहे. पाकिस्तानला वगळून हा मार्ग तयार करण्यात आला आहे. हे आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉर (International North-South Transport Corridor - INSTC) चा एक प्रमुख दुवा आहे. या कॉरिडॉरमुळे भारत, मध्य आशिया, रशिया आणि युरोप दरम्यानचा प्रवासाचा वेळ आणि खर्च कमी होण्याची अपेक्षा आहे. चीनच्या पाकिस्तानमधील ग्वादर बंदराच्या (Gwadar Port) विकासाला शह देण्यासाठीही चाबहार बंदराचा विकास महत्त्वाचा मानला जातो.

सँक्शन्स वेव्हर संपल्यामुळे, अमेरिकेच्या निर्बंधांचे उल्लंघन न करता आपले हितसंबंध जपण्यासाठी भारत अनेक पर्यायांचा विचार करत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, भारत बंदराच्या ऑपरेशनल कंपनी, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल चाबहार फ्री झोन (India Ports Global Chabahar Free Zone) मधील आपला हिस्सा तात्पुरता एका स्थानिक इरानी कंपनीकडे हस्तांतरित (Temporary Stake Transfer) करण्याचा विचार करत आहे. या प्रस्तावित उपायामुळे बंदराचे कामकाज सुरू ठेवता येईल आणि निर्बंध शिथिल झाल्यावर भारत आपला हिस्सा पुन्हा मिळवू शकेल. अमेरिकेसोबतचे आपले मोठे आर्थिक संबंध आणि इराणमधील सामरिक उद्दिष्ट्ये साधण्यासाठी भारताला हे नाजूक संतुलन साधावे लागत आहे.

सध्या अमेरिकेचे इराणवरील निर्बंधांचे धोरण कायम राहणे, हा सर्वात मोठा धोका आहे. या निर्बंधांमुळे भूतकाळात चाबहारसारख्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक आणि वित्तपुरवठा करणे कठीण झाले होते, जरी वेव्हर उपलब्ध असले तरी. पश्चिम आशियातील चालू संघर्षामुळे प्रादेशिक अस्थिरता वाढली असून, व्यापार मार्गांमध्ये अडथळे येत आहेत आणि कामकाजातील जोखीमही वाढली आहे. अमेरिकेच्या निर्बंधांव्यतिरिक्त, या बंदराला चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (Belt and Road Initiative) आणि ग्वादर बंदराकडून स्पर्धा देखील आहे. संसदेच्या एका समितीने (Parliamentary Panel) आधीच इशारा दिला आहे की, वाढत्या अनिश्चिततेमुळे भारताचा दीर्घकालीन सहभाग धोक्यात येऊ शकतो. २०१९ मध्ये इराणच्या तेल आयातीवरील वेव्हरचे नूतनीकरण न झाल्यासारख्या भूतकाळातील घटना, अमेरिकेच्या निर्बंधांचा व्यापारावर कसा परिणाम होऊ शकतो, याचे संकेत देतात.

सध्या जरी निर्बंधांच्या गर्तेतून मार्ग काढण्यावर लक्ष केंद्रित केले असले तरी, चाबहारसाठी भारताची बांधिलकी युरेशियामध्ये आपली सामरिक उपस्थिती कायम ठेवण्याचा त्याचा मानस दर्शवते. आपला हिस्सा तात्पुरता हस्तांतरित करण्याची शक्यता ही पूर्णपणे बाहेर पडण्याची नाही, तर दीर्घकालीन प्रवेश सुरक्षित ठेवण्याची योजना आहे. या राजनैतिक प्रयत्नांचे यश अमेरिकेचे इराणसोबतचे संबंध आणि प्रादेशिक सुरक्षा परिस्थितीवर अवलंबून असेल. चाबहार बंदराची भविष्यातील भूमिका ही सातत्यपूर्ण राजनैतिक संवाद, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि सततच्या जोखमींना कमी करण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून राहील. भारताची व्यापक कनेक्टिव्हिटीची रणनीती प्राधान्यक्रमावर आहे, परंतु भू-राजकीय गुंतागुंत आणि अनिश्चिततेमुळे तिला सतत आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे.