अमेरिकेतील EB-2 श्रेणीतील ग्रीन कार्डसाठी भारतीय व्यावसायिकांना आता **१७९ वर्षांची** प्रतीक्षा करावी लागू शकते. या वाढत्या बॅकलॉगचा परिणाम भारतीय आयटी कंपन्यांच्या 'टॅलेंट रिटेंशन' आणि भविष्यातील कामकाजावर होण्याची शक्यता आहे.
अमेरिकेत कायमस्वरूपी वास्तव्यासाठी (Permanent Residency) प्रयत्न करणाऱ्या भारतीयांसाठी ही अत्यंत धक्कादायक बातमी आहे. नॅशनल फाऊंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसीच्या ताज्या अहवालानुसार, EB-2 व्हिसा श्रेणीत ग्रीन कार्ड मिळवण्यासाठी आता तब्बल १७९ वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. हा केवळ प्रशासकीय अडथळा नसून, सुमारे १० लाख भारतीय नागरिकांच्या भवितव्याशी जोडलेला प्रश्न आहे, जे एकूण एम्प्लॉयमेंट-बेस्ड बॅकलॉगच्या ७९% इतके आहेत.
समस्येचे मूळ
ही कोंडी अमेरिकेच्या जुनाट नियमांमुळे निर्माण झाली आहे. अमेरिकेत दरवर्षी १ लाख ४० हजार एम्प्लॉयमेंट-बेस्ड ग्रीन कार्ड्स दिले जातात, परंतु त्यात ७% देशाचा कोटा (Per-country limit) निश्चित आहे. भारताकडून अर्ज करणाऱ्यांची संख्या मोठी असल्याने, या कठोर कोटा नियमांचा सर्वात मोठा फटका भारतीयांना बसत आहे. EB-3 श्रेणीत ३८ वर्षांची, तर EB-1 श्रेणीत ४ ते ५ वर्षांची प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
भारतीय आयटी क्षेत्रावर परिणाम
भारतीय आयटी कंपन्यांचे मोठे यश हे H-1B व्हिसा मॉडेलवर अवलंबून आहे. आता, अनेक वर्षे अस्थायी व्हिसावर राहिल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबासमोर, विशेषतः २१ वर्षांवरील मुलांच्या 'एजिंग आउट' (Aging out) मुळे मोठी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. परिणामी, अनेक कुशल कर्मचारी कॅनडा, युरोप किंवा मायदेशी परतण्याचा विचार करत आहेत.
यामुळे आयटी कंपन्यांना कर्मचारी बदलण्याचे (Staff Rotation) संकट ओढवले असून, त्याचा थेट परिणाम कंपनीच्या ऑपरेटिंग कॉस्टवर होत आहे. यावर उपाय म्हणून कंपन्या आता 'ऑफशोर-फर्स्ट' (Offshore-first) रणनीतीचा वेग वाढवत असून, अधिक हाय-एंड काम भारतासारख्या देशांत हलवत आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे
पुढील काही तिमाही निकालांमध्ये आयटी कंपन्यांच्या मॅनेजमेंटने व्हिसा खर्च, अमेरिकेतील अट्रिशन रेट आणि ऑन-साइट विरुद्ध ऑफ-शोर डिलिव्हरी मॉडेलमधील बदलांवर केलेल्या भाष्य कडे गुंतवणूकदारांनी लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. कंपन्यांना आता अमेरिकेबाहेरून किंवा अमेरिकेवर अवलंबून न राहता जागतिक स्तरावर काम करण्याची क्षमता सिद्ध करावी लागणार आहे.