Whalesbook
निर्यातदारांना रिफंड कसा मिळणार?
भारतीय निर्यातदार अमेरिकेत भरलेल्या $12 अब्ज डॉलर्स पैकी तब्बल $6 अब्ज डॉलर्स परत मिळवू शकतात. पण, ही प्रक्रिया सोपी नाही. यासाठी भारतीय कंपन्यांचे अमेरिकेतील आयातदारांशी (Importers) असलेले व्यावसायिक संबंध खूप मजबूत असणे आवश्यक आहे. या मजबूत संबंधांशिवाय ही रक्कम परत मिळवणे कठीण होऊ शकते.
कोर्टाच्या निर्णयानंतर मिळाली संधी
20 फेब्रुवारी 2026 रोजी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) तत्कालीन ट्रम्प प्रशासनाने (Trump administration) लादलेले काही टॅक्सेस (Tariffs) बेकायदेशीर ठरवले. या निर्णयानंतर परताव्याचा मार्ग मोकळा झाला. युनायटेड स्टेट्स कस्टम्स अँड बॉर्डर प्रोटेक्शन (U.S. Customs and Border Protection) 20 एप्रिल 2026 पासून त्यांच्या CAPE प्रणालीद्वारे या रिफंडवर प्रक्रिया सुरू करत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, सरकारकडून पैसे परत मिळवण्यासाठी फक्त अमेरिकन आयातदारच पात्र आहेत. भारतीय निर्यातदारांना थेट दावा करता येत नाही. त्यामुळे त्यांना अमेरिकन खरेदीदारांशी (Buyers) यशस्वी वाटाघाटी कराव्या लागतील.
कोणत्या क्षेत्रांवर परिणाम?
या शुल्कांमुळे भारतीय टेक्सटाईल (Textiles) आणि अपॅरल (Apparel), इंजिनिअरिंग गुड्स (Engineering Goods) आणि केमिकल (Chemicals) यांसारखी प्रमुख निर्यात क्षेत्रे सर्वाधिक प्रभावित झाली आहेत. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इन्स्टिट्यूटने (Global Trade Research Institute) असा अंदाज व्यक्त केला आहे की, जगभरातील एकूण रिफंड $166 अब्ज डॉलर्स पर्यंत पोहोचू शकतो, ज्यामध्ये भारताशी संबंधित मालाचा वाटा सुमारे $12 अब्ज डॉलर्स आहे.
भविष्यातील व्यापार संबंधांवर लक्ष
सध्या भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापार चर्चा (Trade discussions) सुरू आहेत. यामध्ये सेक्शन 301 ऑफ द ट्रेड ऍक्ट ऑफ 1974 (Section 301 of the Trade Act of 1974) अंतर्गत नवीन टॅक्सेस (Tariffs) लागू होण्याची शक्यता आहे. या अनिश्चिततेमुळे दोन्ही देशांनी प्रलंबित व्यापार समस्यांचे निराकरण करणे तातडीचे बनले आहे.