भारत आणि आइसलँडची नवी मैत्री: स्वच्छ ऊर्जा आणि व्यापारात वाढीची शक्यता

नॉर्डिक देशांशी संबंध अधिक दृढ

भारत आपल्या नॉर्डिक देशांसोबतचे धोरणात्मक आणि आर्थिक संबंध अधिक मजबूत करत आहे. आइसलँडचे अक्षय ऊर्जा (Renewable Energy) आणि ब्लू इकॉनॉमीमधील कौशल्य यासाठी महत्त्वाचे ठरत आहे. भारत-नॉर्डिक शिखर परिषदेतील चर्चा हवामान बदल आणि तांत्रिक नवोपक्रमांना चालना देण्यासाठी दोन्ही देशांची वचनबद्धता दर्शवते.

भूगर्भीय ऊर्जा आणि ब्लू इकॉनॉमीमध्ये समन्वय

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि आइसलँडच्या पंतप्रधान क्रिस्टीन फ्रिड्रिक्सडॉटिर यांची भारत-नॉर्डिक शिखर परिषदेत ओस्लो येथे भेट झाली. स्वच्छ ऊर्जा आणि ब्लू इकॉनॉमीमध्ये सहकार्य वाढवणे हा त्यांच्या चर्चेचा मुख्य विषय होता. भूगर्भीय ऊर्जेचा वापर, कार्बन कॅप्चर आणि स्टोरेज तंत्रज्ञान यावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले. आइसलँडची ब्लू इकॉनॉमीमधील ताकद मोठी मानली जात आहे. भारत-ईएफटीए व्यापार आणि आर्थिक भागीदारी करारामुळे (TEPA) द्विपक्षीय व्यापार आणि गुंतवणुकीत मोठी वाढ अपेक्षित आहे. भारत हिमाचल प्रदेशसारख्या ठिकाणी भूगर्भीय ऊर्जेचा शोध घेत आहे आणि कूलिंगसाठी भूगर्भीय ऊर्जेचा वापर करण्यावरही विचार करत आहे. भारत-आइसलँड SITE Network, जो ऑक्टोबर 2025 मध्ये स्थापन झाला, आइसलँडच्या अक्षय ऊर्जा प्रणालींना भारताच्या अंमलबजावणी क्षमतेशी जोडून याला अधिक सहाय्य करेल.

भारत-ईएफटीए व्यापाराचा फायदा

भारत-ईएफटीए व्यापार आणि आर्थिक भागीदारी करार (TEPA), जो 1 ऑक्टोबर 2025 पासून लागू झाला आहे, भारत आणि ईएफटीए सदस्य राष्ट्रे, ज्यात आइसलँडचाही समावेश आहे, यांच्यातील वाढत्या आर्थिक संबंधांसाठी महत्त्वाचा आहे. 16 वर्षांच्या वाटाघाटीनंतर अंतिम झालेला हा करार बहुतेक वस्तूंवरील आयात शुल्क (Tariffs) काढून टाकेल आणि सेवा व गुंतवणुकीमध्ये व्यापार सुलभ करेल. ईएफटीए देशांनी पुढील 15 वर्षांत भारतात 100 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याचे वचन दिले आहे, ज्यामुळे एक दशलक्ष नोकऱ्या निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. या करारामुळे औषधनिर्माण, वस्त्रोद्योग आणि यंत्रसामग्री यांसारख्या क्षेत्रांमधून भारताची निर्यात वाढण्याची शक्यता आहे, तर ईएफटीए राष्ट्रांना स्विस चीझ आणि चॉकलेट्ससारख्या उत्पादनांसाठी चांगला बाजारपेठ मिळेल. या करारात बौद्धिक संपदा, शाश्वत विकास आणि वाद निराकरण यासह 14 प्रकरणे समाविष्ट आहेत. भारत-नॉर्डिक शिखर परिषदेत या कराराची अंमलबजावणी हा एक महत्त्वाचा विषय आहे, जो भविष्यातील आर्थिक सहकार्याचे महत्त्व अधोरेखित करतो.

संभाव्य आव्हाने

भारत-ईएफटीए TEPA द्वारे निर्माण होणाऱ्या महत्त्वपूर्ण संधी असूनही, काही संभाव्य आव्हाने कायम आहेत. ईएफटीए राष्ट्रांशी भारताची सध्याची व्यापार तूट, विशेषतः स्वित्झर्लंडमधून होणाऱ्या सोन्याच्या आयातीमुळे, एक चिंतेचा विषय आहे. हा करार भारताची निर्यात वाढवण्याचा प्रयत्न करत असला तरी, आयातीत सोन्यावरील अवलंबित्व कायम आहे आणि त्यावर लागणारे शुल्क कराराने फारसे प्रभावित झालेले नाही. याशिवाय, ईएफटीए देशांकडून 100 अब्ज डॉलर्सच्या FDI चे लक्ष्य साध्य करणे हे भारताच्या आर्थिक सुधारणांवर आणि स्थिर जागतिक आर्थिक वातावरणावर अवलंबून असेल, ज्यावर बाह्य घटकांचा परिणाम होऊ शकतो. चार ईएफटीए देशांमधील विविध नियामक प्रणालींना समजून घेणे भारतीय व्यवसायांसाठी आवश्यक असेल. तसेच, औषधनिर्माण आणि यंत्रसामग्रीसारख्या विशिष्ट क्षेत्रांवर जास्त लक्ष केंद्रित केल्यास मागणीतील चढ-उतारांमुळे दोन्ही अर्थव्यवस्थांना धोका निर्माण होऊ शकतो.