Whalesbook
या 'अपग्रेडेड पार्टनरशिप'मुळे नवी दिल्ली आणि हनोई यांच्यातील आर्थिक आणि भू-राजकीय संबंध अधिक घट्ट झाले आहेत. 2030 पर्यंत $25 अब्ज डॉलर्सच्या द्विपक्षीय व्यापाराचे लक्ष्य साधण्यासाठी पुरवठा साखळीचे एकत्रीकरण (Supply Chain Integration), फिनटेक (Fintech) सहकार्य आणि महत्त्वपूर्ण खनिजांमधील (Critical Minerals) भागीदारी वाढवण्यावर जोर दिला जाईल.
आर्थिक करारांचा तपशील
प्रतिनिधी पातळीवरील चर्चेतून 13 महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांमध्ये 13 करारांना अंतिम स्वरूप देण्यात आले. भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आणि व्हिएतनामच्या स्टेट बँक ऑफ व्हिएतनाम (State Bank of Vietnam) यांच्यातील डिजिटल पेमेंट आणि आर्थिक नवोपक्रमांवरील सहकार्य हा त्यातील एक महत्त्वाचा करार आहे. तसेच, NPCI इंटरनॅशनल आणि व्हिएतनामच्या NAPAS यांच्यातील करारामुळे क्रॉस-बॉर्डर QR-आधारित पेमेंट शक्य होतील, ज्यामुळे आर्थिक व्यवहार सुलभ होतील आणि फिनटेकचा वापर वाढेल.
महत्त्वपूर्ण खनिजे आणि पुरवठा साखळी
महत्त्वपूर्ण खनिजांसाठी, IREL (इंडिया) लिमिटेड आणि व्हिएतनामचे इन्स्टिट्यूट फॉर टेक्नॉलॉजी ऑफ रेडिओऍक्टिव्ह अँड रेअर एलिमेंट्स (Institute for Technology of Radioactive and Rare Elements) यांच्यातील करारामुळे दुर्मिळ खनिजांच्या (Rare Earths) पुरवठा साखळीला बळकटी मिळेल. ही खनिजे आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स आणि वाढत्या स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रासाठी अत्यंत आवश्यक आहेत, ज्यामुळे दोन्ही देश धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण स्थितीत येतील.
भू-राजकीय आणि संरक्षण समन्वय
व्यापारापलीकडे, या वाढलेल्या भागीदारीमुळे सुरक्षा आणि प्रादेशिक स्थिरतेमध्ये सहकार्य वाढले आहे. वाढत्या भू-राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर इंडो-पॅसिफिक (Indo-Pacific) प्रदेशातील परिस्थितीवर चर्चा झाली, ज्यात दोन्ही देशांनी कायद्याचे राज्य, शांतता आणि स्थिरतेप्रती आपली बांधिलकी पुन्हा व्यक्त केली. भारत आणि व्हिएतनाम यांच्यातील संरक्षण सहकार्य सातत्याने वाढत आहे, जे इंडो-पॅसिफिक प्रदेशासाठी एका सुरक्षित आणि समृद्ध दृष्टिकोन दर्शवते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हिएतनामला भारताच्या प्रादेशिक पोहोच (Regional Outreach) मध्ये एक 'धोरणात्मक आधारस्तंभ' (Strategic Anchor) म्हटले आहे, तसेच हे भारताच्या 'ऍक्ट ईस्ट पॉलिसी' (Act East Policy) आणि 'व्हिजन महासागर' (Vision Mahasagar) चा एक महत्त्वाचा स्तंभ असल्याचे सांगितले. व्हिएतनामने इंडो-पॅसिफिक ओशन इनिशिएटिव्हमध्ये (Indo-Pacific Oceans Initiative) सहभागी झाल्यामुळे, ही अपग्रेडेड पार्टनरशिप भारत आणि ASEAN ब्लॉक यांच्यातील सखोल एकत्रीकरणाला चालना देईल, ज्यामुळे प्रादेशिक स्थिरता आणि आर्थिक संबंध अधिक मजबूत होतील.