भारत-अमेरिका व्यापार करार: अमेरिकेने आयात शुल्क घटवले, पण डील अजूनही 'अस्पष्ट'!

आयात शुल्कात मोठी कपात, पण बारकावे काय?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत-अमेरिका व्यापार संबंधात एक महत्त्वपूर्ण बदल सूचित केला आहे. त्यांनी भारतीय निर्यातीवरील आयात शुल्क 50% वरून घटवून 18% पर्यंत आणण्याची घोषणा केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या घोषणेची दखल घेतली असून, यामुळे अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या व्यापार तणावात काही प्रमाणात घट होण्याची शक्यता आहे. जर ही कपात पूर्णपणे लागू झाली, तर अमेरिकेच्या बाजारपेठेत भारतीय उत्पादने अधिक स्पर्धात्मक बनतील. सध्या बांगलादेश, व्हिएतनाम, श्रीलंका आणि पाकिस्तानसारखे देश 19-20% आयात शुल्क भरतात, तर चीनकडून 34-37% इतके शुल्क आकारले जाते. या तुलनेत 18% शुल्क भारतीय मालासाठी फायदेशीर ठरू शकते. तथापि, या घोषणेचे प्रत्यक्ष स्वरूप अजून निश्चित झालेले नाही. भारतीय अधिकृत सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे की, कोणत्याही कराराचे अंतिम स्वरूप आणि अंमलबजावणीच्या तपशिलांवर दोन्ही देशांच्या संयुक्त संघांना (joint teams) अजून वाटाघाटी करायच्या आहेत. यामुळे, या शुल्कातील कपातीचे प्रत्यक्ष फायदे कंपन्यांना कधी मिळतील, हे अस्पष्ट आहे.

कृषी, तेल आणि खरेदीबाबत मतभेद कायम

या कथित डीलबाबत दोन्ही बाजूंनी काही परस्परविरोधी दावे केले जात आहेत. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी असा दावा केला की, भारताने अमेरिकेच्या कृषी मालासाठी आपले बाजारपेठ उघडण्याचे मान्य केले आहे. मात्र, भारतीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी याला छेद देत सांगितले की, कृषी आणि डेअरी क्षेत्र सुरक्षित राहील. व्हाईट हाऊसच्या प्रवक्त्यांनी मात्र ट्रम्प यांच्या दाव्याला दुजोरा दिला आहे, ज्यामुळे अमेरिकन कृषी मालाला भारतात किती प्रवेश मिळेल, यावर प्रश्नचिन्ह कायम आहे. याव्यतिरिक्त, अमेरिकेने रशियन तेल खरेदी थांबवल्यास शुल्क कमी करण्याचे आश्वासन दिले असल्याचा ट्रम्प यांचा दावा आहे. मात्र, भारतीय सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रशियाकडून तेल आयात हळूहळू कमी होत असली तरी, ती पूर्णपणे थांबलेली नाही. तसेच, अमेरिकेकडून 500 अब्ज डॉलर्स किमतीचा माल खरेदी करण्याच्या कराराबाबतही भारतीय बाजूने अधिक स्पष्टतेची अपेक्षा आहे. भारतीय सूत्रांच्या मते, हा करार 5 वर्षांच्या कालावधीत पूर्ण होऊ शकतो, जी सध्याच्या 45 अब्ज डॉलर्सच्या वार्षिक आयातीपेक्षा लक्षणीय वाढ आहे. या सर्व विसंगती आणि दाव्यांमुळे अंतिम कराराची प्रतीक्षा आहे.

बाजारावर काय परिणाम?

सध्याच्या परिस्थितीत, व्यापार कराराच्या स्पष्ट तपशिलांअभावी अनेक कंपन्यांना पुढील नियोजन करणे कठीण जात आहे. पुरवठा साखळी (supply chain) आणि किंमत निश्चिती (pricing) यांसारख्या महत्त्वाच्या बाबींमध्ये अनिश्चितता असल्याने बाजारात सावधगिरीचे वातावरण आहे. बाजार विश्लेषकांनी (market analysts) निर्यात-आधारित क्षेत्रांसाठी (export-oriented sectors) जसे की आयटी सेवा, औषधनिर्माण आणि वस्त्रोद्योग, यांच्यासाठी तातडीने टार्गेट प्राईस (Target Price) बदलण्याऐवजी औपचारिक कराराची वाट पाहण्याचा सल्ला दिला आहे. जोपर्यंत भारत आणि अमेरिका यांच्यात एक ठोस आणि लिखित करार होत नाही, तोपर्यंत या घोषणेचा बाजारावर मर्यादित परिणाम होण्याची शक्यता आहे.