भारत-अमेरिका व्यापार करार पुन्हा चर्चेत: नवीन US टॅरिफ्स आणि चीनमुळे बदलली समीकरणे

व्यापार करारात मोठे बदल अपेक्षित: नवीन US टॅरिफ्समुळे चर्चेला नवी दिशा

भारताचे प्रतिनिधी वॉशिंग्टन डी.सी. येथे अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांशी द्विपक्षीय व्यापार करारावर (BTA) वाटाघाटी करत आहेत. फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला झालेल्या करारामध्ये दोन्ही देशांकडून टॅरिफ कपात आणि भारताकडून पुढील पाच वर्षांत $500 अब्ज किमतीच्या अमेरिकी वस्तूंची आयात करण्याची योजना होती. परंतु, अमेरिकेच्या धोरणांमधील बदलांमुळे या करारात आता महत्त्वपूर्ण फेरबदल करणे आवश्यक आहे.

अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणात मोठे बदल

या व्यापार करारात फेरबदल होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे 20 फेब्रुवारी 2026 रोजी अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निर्णय. कोर्टाने International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) अंतर्गत लावलेले टॅरिफ रद्द केले, ज्यामुळे आयातदारांना रिफंड मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. यानंतर, 24 फेब्रुवारी 2026 रोजी अमेरिकेच्या प्रशासनाने Trade Act of 1974 च्या कलम 122 अंतर्गत 10% तात्पुरते जागतिक आयात शुल्क (Global Import Duty) लागू केले. हे नवीन शुल्क 150 दिवसांसाठी लागू असून, पूर्वीचे विशिष्ट IEEPA टॅरिफ्स याने बदलले आहेत. याचा थेट परिणाम भारतीय वस्तूंवरील अमेरिकेच्या टॅरिफमध्ये 50% वरून 18% पर्यंत कपात करण्याच्या योजनेवर झाला आहे.

चीनच्या वाढत्या प्रभावामुळे भू-राजकीय गुंतागुंत वाढली

या वाटाघाटींमध्ये आणखी एक मोठा बदल म्हणजे भारताचे जागतिक व्यापार संबंध. आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये, चीनने अमेरिकेला मागे टाकत भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार म्हणून स्थान मिळवले आहे. चीनसोबतचा व्यापार $151.1 अब्ज पर्यंत पोहोचला, तर भारताची चीनसोबतची व्यापार तूट (Trade Deficit) वाढून $112.6 अब्ज झाली. याउलट, भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार अधिशेष (Trade Surplus) FY26 मध्ये घटून $34.41 अब्ज झाला. भारतीय वस्तूंची अमेरिकेकडे निर्यात थोडी वाढली असली तरी, अमेरिकेकडून आयात लक्षणीयरीत्या वाढली. हा बदल भारताच्या बदलत्या आर्थिक प्राधान्यक्रम आणि अमेरिकेवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या प्रयत्नांना दर्शवतो.

अमेरिकेच्या धोरणांमुळे व्यापारावर प्रश्नचिन्ह

अमेरिकेने द्विपक्षीय करारांऐवजी व्यापक, एकतर्फी शुल्कांचा (Unilateral Tariffs) वापर करणे, हे केवळ आर्थिकच नव्हे, तर भू-राजकीय (Geopolitical) फायदा साधण्याचे संकेत देते. यामुळे व्यापारी भागीदारांमध्ये अनिश्चितता वाढली आहे. याव्यतिरिक्त, USTR (United States Trade Representative) ने भारताच्या उत्पादन क्षमता आणि सक्तीच्या श्रमावर (Forced Labour) आधारित सेक्शन 301 अंतर्गत चौकशी सुरू केली आहे. भारताने हे आरोप फेटाळले असून, द्विपक्षीय चर्चांना प्राधान्य देण्याची मागणी केली आहे. या चौकशीमुळे भविष्यात अमेरिकेकडून आणखी व्यापार निर्बंध येण्याची शक्यता आहे.

पुढे काय? धोके आणि आव्हाने

या नव्याने होणाऱ्या वाटाघाटींमध्ये अनेक धोके आहेत. अमेरिकेच्या प्रशासनाचा सेक्शन 122 अंतर्गत तात्पुरत्या, एकतर्फी शुल्कांवरचा भर BTA सारख्या दीर्घकालीन करारांसाठी अस्थिर वातावरण निर्माण करतो. या शुल्कांचे निश्चित स्वरूप आणि कालावधी याबद्दलची अनिश्चितता, तसेच धोरणांमधील आणखी बदलांची शक्यता, फेब्रुवारीमध्ये मान्य झालेल्या टॅरिफ कपातीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. दुसरीकडे, चीनसोबत भारताची वाढती व्यापार तूट आणि अमेरिकेशी बदलणारे संबंध यामुळे भारत एका नाजूक भू-राजकीय स्थितीत आहे. USTR च्या सेक्शन 301 चौकशीमुळे BTA चर्चेपलीकडे जाऊन व्यापार विवाद वाढण्याचा धोका आहे. जरी फेब्रुवारीच्या करारात अमेरिकेने टॅरिफ कपात प्रस्तावित केली होती, तरी सध्याच्या चौकशी आणि अमेरिकेच्या एकतर्फी कारवाईमुळे निष्पक्ष व्यापार चर्चेची कल्पना बारगळू शकते.

नवीन वास्तवाशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न

एप्रिलमध्ये होणाऱ्या या चर्चांचे मुख्य उद्दिष्ट, नवीन अमेरिकन टॅरिफ प्रणालीच्या आधारे व्यापार करारामध्ये बदल करणे आणि त्याला नव्याने लिहिणे हे असेल. पूर्ण BTA हे अंतिम ध्येय असले तरी, सध्या अमेरिकेच्या व्यापार धोरणांच्या चौकटीत बसवणे यावर तात्काळ लक्ष केंद्रित केले जाईल. या वाटाघाटींचे यश अमेरिकन प्रशासनाकडून अधिक निश्चितता मिळण्यावर आणि चीनच्या वाढत्या व्यापारी महत्त्वामुळे निर्माण झालेल्या गुंतागुंतीच्या भू-राजकीय मुद्द्यांना दोन्ही देश कसे हाताळतात यावर अवलंबून असेल.