करारातील मोठा दिलासा आणि वाढत्या चिंता
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील नव्या व्यापार करारामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार संबंधांमध्ये मोठे बदल अपेक्षित आहेत. वॉशिंग्टनने भारतीय वस्तूंवरील आयात शुल्क (Tariffs) सर्वाधिक 50% वरून 18% पर्यंत कमी करण्यास सहमती दर्शवली आहे. या निर्णयामुळे भारतीय शेअर बाजारात तेजी दिसून आली. 3 फेब्रुवारी 2026 रोजी सेन्सेक्स आणि निफ्टी जवळपास 3% नी वधारले, कारण निर्यात-केंद्रित क्षेत्रांमध्ये वाढीची अपेक्षा आहे. भारतातील टेक्सटाईल, लेदर, सी-फूड आणि स्पेशालिटी केमिकल्स यांसारख्या उद्योगांना अमेरिकेतील बाजारात प्रवेश करणे आता अधिक सोपे होईल.
भारतानेही अमेरिकेकडून आयात होणाऱ्या वस्तूंवरील शुल्क कमी करण्याचे संकेत दिले आहेत. जवळपास 98-99% औद्योगिक उत्पादनांवरील सरासरी 13.5% असलेले शुल्क शून्य करण्याची भारताची योजना आहे. यासोबतच काही कृषी उत्पादने आणि औद्योगिक घटकांवरील शुल्कातही कपात केली जाईल.
अमेरिकेचा शेतीमाल आणि भारताचे संरक्षण धोरण
मात्र, या सर्व सकारात्मक बाबींमध्ये शेतीमालाच्या निर्यातीवरून एक मोठा मतभेद दिसून येत आहे. अमेरिकेचे कृषी सचिव ब्रूक रॉलिन्स यांनी स्पष्ट केले आहे की, अमेरिकेला भारतातून कृषी उत्पादनांची निर्यात वाढवायची आहे. 2024 मध्ये अमेरिकेला भारतासोबत 1.3 अब्ज डॉलर्सची कृषी व्यापार तूट (Agricultural Trade Deficit) होती, आणि त्यांना ती भरून काढायची आहे. अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीर यांनी तर नमूद केले आहे की, शेंगदाणे, वाईन, स्पिरिट्स, फळे आणि भाज्या यांसारख्या अनेक अमेरिकन कृषी उत्पादनांवरील शुल्क शून्य केले जाईल.
याउलट, भारताची भूमिका वेगळी आहे. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी सातत्याने म्हटले आहे की, भारताचे संवेदनशील कृषी आणि दुग्धजन्य पदार्थ क्षेत्र पूर्णपणे सुरक्षित ठेवले जाईल. हे क्षेत्र करोडो लोकांच्या उपजीविकेचा प्रश्न असल्याने, यावर मोठ्या प्रमाणात शुल्क सवलती दिल्या जाणार नाहीत. अमेरिकेच्या कृषी धोरणांमध्ये असलेल्या मोठ्या सबसिडीमुळे (Subsidies) तेथील उत्पादने स्वस्तात मिळतात. अशा स्वस्त अमेरिकन कृषी मालाच्या मोठ्या आयातीमुळे भारतीय शेतकरी आणि दुग्ध उत्पादकांना मोठा फटका बसण्याची भीती भारतीय किसान युनियन्स आणि विरोधकांनी व्यक्त केली आहे.
व्यापार तूट आणि भविष्यातील अनिश्चितता
हा करार अमेरिकेची भारतासोबतची 45.7 अब्ज डॉलर्सची (2024) मोठी व्यापार तूट कमी करण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिला जात आहे. जरी भारतीय निर्यातीला चालना मिळणे हे सकारात्मक असले, तरी शेती आणि दुग्ध क्षेत्राचे संरक्षण नेमके कसे केले जाईल, यावरच या कराराचे अंतिम स्वरूप आणि बाजारातील अनिश्चितता अवलंबून असेल. अंतिम लेखी करार आणि संरक्षण उपायांची स्पष्टता येईपर्यंत बाजारात चढ-उतार कायम राहण्याची शक्यता आहे.