अमेरिका ट्रेड डीलकडे वाटचाल
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील बहुप्रतिक्षित ट्रेड डीलचा पहिला टप्पा येत्या काही दिवसांत लागू होण्याच्या मार्गावर आहे. या टप्प्यात १८% पर्यंत टॅरिफ कपात अपेक्षित आहे. भारत-अमेरिका संयुक्त निवेदनानंतर आणि एका एक्झिक्युटिव्ह ऑर्डरनंतर ही कपात लागू होईल. हा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे, ज्यामुळे दोन्ही देशांतील व्यवसायांना तात्काळ दिलासा मिळेल आणि पुढील मजबूत व्यापारासाठी मार्ग मोकळा होईल. एका विस्तृत आणि सर्वसमावेशक करारावर १५ मार्च पर्यंत स्वाक्षरी होण्याची शक्यता आहे, जे द्विपक्षीय आर्थिक संबंधांमधील एक मोठे यश ठरू शकते.
जीसीसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंटला नव्याने गती
यासोबतच, भारताने गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल (GCC) देशांसोबतच्या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) चर्चेलाही नव्याने गती दिली आहे. केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारताने या एफटीएसाठीच्या अटींवर (Terms of Reference) सहमती दर्शवली आहे. जवळपास दोन दशकांनंतर या चर्चेला पुन्हा सुरुवात झाली आहे. सध्या १७९ अब्ज डॉलर्स असलेला GCC देशांसोबतचा द्विपक्षीय व्यापार वाढवणे, हे या कराराचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. प्रस्तावित एफटीएमुळे धोरणात्मक सुस्पष्टता वाढेल, गुंतवणुकीला चालना मिळेल आणि भारतासाठी अन्न आणि ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होईल. विशेषतः फूड प्रोसेसिंग (Food Processing) आणि पेट्रोकेमिकल्स (Petrochemicals) सारखे क्षेत्र यातून फायदेशीर ठरू शकतात, ज्यामुळे भारतीय शेतकरी आणि उत्पादकांना फायदा होईल आणि भौगोलिक संबंधही दृढ होतील.
वाटाघाटींमधील प्राधान्यक्रम
गेल्या एका वर्षात, भारत आणि अमेरिकेच्या वाटाघाटी संघांनी (Negotiating Teams) अतिशय सखोल चर्चा केली आहे. दोन्ही देशांनी संवेदनशील क्षेत्रांचे संरक्षण करण्यावर भर दिला, जेणेकरून एक संतुलित आणि परस्पर फायदेशीर करार होऊ शकेल. या महत्त्वपूर्ण आर्थिक करारांच्या निर्मितीतील व्याप्ती आणि गुंतागुंत लक्षात घेता हा दृष्टिकोन महत्त्वाचा ठरतो.