भारत-अमेरिका व्यापार करार अडचणीत: चीनची घोडदौड, अमेरिकेचे शुल्क धोरण आणि नव्या तपासण्यांमुळे गुंतागुंत

व्यापार संवादाला नवे वळण

20 एप्रिल 2026 रोजी वॉशिंग्टनमध्ये भारत आणि अमेरिका यांच्यात उच्चस्तरीय व्यापार चर्चा पुन्हा सुरु झाल्या आहेत. दोन्ही देशांमधील प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार कराराला (BTA) नवे स्वरूप देण्याचा या चर्चेचा उद्देश आहे. परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी देखील अलीकडेच आर्थिक चर्चेला सामरिक उद्दिष्टांशी जोडून व्यापार, तंत्रज्ञान, संरक्षण आणि समन्वय यावर भर दिला आहे, ज्यामुळे या बैठकांना अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

शुल्काचे बदल आणि तपासण्यांमुळे वाढला गोंधळ

फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या बैठकांनुसार, अमेरिकेने भारतावरील 50% पर्यंतचे आयात शुल्क 18% पर्यंत कमी करण्याचे आणि भारताच्या रशियन तेल खरेदीशी संबंधित 25% दंड शुल्क रद्द करण्याचे प्रस्तावित केले होते. मात्र, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयानंतर आणि त्यानंतर ट्रम्प प्रशासनाने 24 फेब्रुवारी 2026 पासून सर्व देशांवर 150 दिवसांसाठी 10% शुल्क लागू केल्यानंतर ही रूपरेषा पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे. यासोबतच, अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधीने (US Trade Representative) मार्च 2026 मध्ये 'अतिरिक्त उत्पादन क्षमता' आणि जागतिक व्यापारात सक्तीच्या श्रमाने तयार झालेला माल रोखण्यात अपयश या आरोपाखाली भारतावर दोन सेक्शन 301 तपासण्या (Section 301 investigations) सुरू केल्या आहेत. यामुळे करारातील अनिश्चितता आणखी वाढली आहे.

चीनची व्यापारात घोडदौड आणि भारताची स्पर्धात्मकता

जागतिक व्यापार संबंधांमधील एका मोठ्या बदलामुळे या चर्चेला आणखी गती मिळाली आहे: आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये चीन भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार बनला आहे. चीनसोबतचा व्यापार 151.1 अब्ज डॉलर्स वर पोहोचला, ज्यामुळे चीनसोबतची भारताची व्यापार तूट (Trade Deficit) विक्रमी 112.16 अब्ज डॉलर्स पर्यंत पोहोचली. याउलट, भारताचा अमेरिकेसोबतचा व्यापार अधिशेष (Trade Surplus) मागील वर्षीच्या 40.89 अब्ज डॉलर्स वरून घसरून 34.4 अब्ज डॉलर्स झाला आहे. या बदलामुळे भारताची अमेरिकेसोबतच्या वाटाघाटीतील क्षमता कमी झाली आहे. इतकेच नाही, तर व्हिएतनाम, बांगलादेश आणि चीनसारख्या प्रादेशिक प्रतिस्पर्धकांच्या तुलनेत भारताला मिळणारे फायदेही कमी आहेत. त्यामुळे भारताची स्पर्धात्मकता कमी होत असल्याचे दिसून येते.

करारातील वचनबद्धतेवर प्रश्नचिन्ह

भारताने अमेरिकेकडून ऊर्जा, विमाने आणि तंत्रज्ञान यांसारख्या वस्तू 500 अब्ज डॉलर्स पर्यंत खरेदी करण्याचे दिलेले मोठे वचन आता पुन्हा तपासले जात आहे. अर्थतज्ज्ञ या लक्ष्याची पूर्तता करण्याबद्दल साशंक आहेत. अमेरिकेची सातत्याने बदलणारी धोरणे आणि व्यवहारांवर आधारित भूमिका यामुळे कंपन्यांसाठी अनिश्चितता वाढत आहे. सेक्शन 301 तपासण्या आणि संभाव्य वाढत्या शुल्कांमुळे मोठे धोके निर्माण झाले आहेत. चीनसोबत वाढत्या व्यापारामुळे भारताला अमेरिकेकडून प्राधान्य मिळवणे अधिक कठीण झाले आहे.

पुढील वाटचाल अनिश्चित

सध्याच्या वाटाघाटीतून काय निष्पन्न होते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. 20 एप्रिल 2026 रोजी भारतीय शेअर बाजारात (Nifty 50) संमिश्र कल दिसून आला, तर अमेरिकन बाजारातही अस्थिरता होती. या व्यापार वाटाघाटींचे यश भारताच्या अमेरिकेच्या शुल्क धोरणांतील अस्थिरता, सेक्शन 301 तपासण्यांना प्रतिसाद आणि चीनसोबतचे वाढते व्यापारी संबंध यावर अवलंबून असेल.