अमेरिका-भारत व्यापार करार: भारताला सवलती, पण **$५०० अब्ज**ची खरेदी शक्य? विश्लेषकांचे मोठे प्रश्न!

GTRI चे विश्लेषण: तफावत स्पष्ट

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (GTRI) च्या प्राथमिक निष्कर्षांनुसार, नुकत्याच झालेल्या भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार करारामध्ये एक लक्षणीय असमतोल दिसून येतो, ज्याचा फायदा प्रामुख्याने अमेरिकेला झाला आहे. या करारामुळे दोन्ही देशांमधील काही शुल्क (tariffs) कमी होणार आहेत. अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवरील पूर्वीचे ५०% पर्यंतचे शुल्क कमी करून ते १८% पर्यंत आणले आहे. या बदल्यात, भारताने अमेरिकेच्या औद्योगिक आणि कृषी उत्पादनांवरील शुल्क कमी केले आहे किंवा ते पूर्णपणे काढून टाकले आहे. यामध्ये सुकी डिस्टिलर्स ग्रेन्स, रेड सॉरघम, ड्राय फ्रुट्स, ताजी आणि प्रक्रिया केलेली फळे, सोयाबीन तेल, वाईन आणि स्पिरिट्स यांसारख्या वस्तूंचा समावेश आहे. GTRI चे संस्थापक अजय श्रीवास्तव यांच्या मते, अमेरिकेने हे शुल्क कमी करण्याच्या बदल्यात भारतामध्ये कायमस्वरूपी बाजारपेठ मिळवली आहे.

$५०० अब्जच्या खरेदीचे आश्वासन: किती खरे?

या करारातील सर्वात मोठा चिंतेचा विषय म्हणजे, भारताने पुढील ५ वर्षांत अमेरिकेकडून $५०० अब्ज किमतीच्या वस्तू खरेदी करण्याचे दिलेले आश्वासन. सध्या भारताची अमेरिकेकडून वार्षिक आयात $५० अब्ज पेक्षाही कमी आहे. त्यामुळे, ही रक्कम १२ पटींहून अधिक वाढेल. श्रीवास्तव यांच्या मते, हे आश्वासन प्रत्यक्षात आणणे अत्यंत कठीण आहे. विशेषतः विमानांसारख्या मोठ्या खरेदीचे निर्णय हे खाजगी कंपन्या घेतात, सरकार नव्हे. उदाहरणार्थ, पुढील ५ वर्षांत भारतातील बोईंग विमानांच्या ताफ्यात दुप्पट वाढ झाली तरी, त्याचे मूल्य अंदाजे $६० अब्ज होईल, जे $५०० अब्जच्या आकड्यापेक्षा खूपच कमी आहे. यामुळे, हे आश्वासन एका दीर्घकालीन महत्त्वाकांक्षेसारखे वाटते, बंधनकारक वचन नाही.

देशांतर्गत उद्योगांवर संभाव्य परिणाम

अमेरिकेतील सफरचंद आणि संत्री यांसारख्या कृषी उत्पादनांवर शुल्क कमी केल्याने भारतीय शेतकऱ्यांकडून तीव्र विरोध होण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे, इलेक्ट्रॉनिक्स घटक, स्मार्टफोन आणि सौर पॅनेलवरील शुल्क कमी झाल्यास किंवा ते पूर्णपणे काढून टाकल्यास, भारतातील स्थानिक उत्पादन क्षेत्राच्या वाढीवर आणि स्पर्धेवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.

भू-राजकीय (Geopolitical) धोके आणि भविष्यातील आव्हाने

हा करार व्यापक अमेरिका-भारत द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या (Bilateral Trade Agreement) दिशेने एक पाऊल असले तरी, त्याचे दीर्घकालीन परिणाम चिंतेचे आहेत. भारतावर अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणांशी आर्थिक आणि भू-राजकीयदृष्ट्या जोडले जाण्याचा धोका आहे, ज्यामुळे BRICS सारख्या इतर प्रमुख आर्थिक गटांशी असलेले संबंध बिघडू शकतात. BRICS राष्ट्रांशी भारताचा व्यापार असमतोल आहे, त्यामुळे या नवीन मैत्रीमुळे भारताला धोरणात्मक किंमत मोजावी लागू शकते.

$५०० अब्जची खरेदी पूर्ण न झाल्यास व्यापार वाद निर्माण होऊ शकतात किंवा भारताला अवाजवी खरेदीचे निर्णय घ्यावे लागू शकतात. यामुळे भारताच्या परकीय चलन साठ्यावर ताण येऊ शकतो, चलनवाढ वाढू शकते आणि सरकारी अनुदानांवरही परिणाम होऊ शकतो. या करारात एका व्यापक मुक्त व्यापार कराराप्रमाणे (FTA) औपचारिक दस्तऐवजीकरण आणि अंमलबजावणीची खात्री नाही, ज्यामुळे भविष्यात अनिश्चितता निर्माण होऊ शकते.

विश्लेषकांचे मत आणि पुढील दिशा

एकूणच, विश्लेषकांनी भारतीय निर्यातदारांसाठी, विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्रात (जेथे भारत 'चीन+1' पर्याय म्हणून उदयास येत आहे) शुल्क कपातीचे स्वागत केले आहे. या करारामुळे वार्षिक सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (GDP) अंदाजे ०.२% ची वाढ होऊ शकते. तथापि, $५०० अब्जच्या खरेदीच्या अस्पष्ट स्वरूपाबद्दल आणि भू-राजकीय तणावाच्या शक्यतेबद्दल चिंता कायम आहे. कराराच्या अंमलबजावणीचे तपशील आणि भारत आपल्या वचनबद्धता कशा पूर्ण करतो, यावर पुढील चित्र स्पष्ट होईल.