केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल भारत-अमेरिका पुरवठा साखळी मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत, तर अमेरिकेच्या EB-5 व्हिसा शुल्कातील वाढीचा फटका गुंतवणूकदारांना बसणार आहे. दुसरीकडे, नीरव मोदींच्या मालमत्ता लिलावामुळे आर्थिक फसवणुकीच्या प्रकरणांत पुन्हा एकदा वेग आला आहे.
भारत-अमेरिका औद्योगिक भागीदारी
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांच्या अलीकडील अमेरिका दौऱ्यात भारत आणि अमेरिका यांच्यातील औद्योगिक एकात्मतेवर भर देण्यात आला. अमेरिकन कंपन्यांनी भारतीय मॅन्युफॅक्चरिंग हबमध्ये गुंतवणूक करावी, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. यामुळे जागतिक पुरवठा साखळी अधिक मजबूत होईल आणि कोणत्याही एका देशावर अवलंबून राहण्याचे प्रमाण कमी होईल. जर पायाभूत सुविधांचा विकास वेगाने झाला, तर भारतीय मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात दीर्घकालीन संधी निर्माण होऊ शकतात.
EB-5 व्हिसा फी वाढल्याने खिशावर ताण
अमेरिकेच्या इमिग्रेशन धोरणातील बदलांमुळे भारतीय उद्योजकांच्या आर्थिक नियोजनावर परिणाम होणार आहे. अमेरिकेने EB-5 इन्वेस्टर व्हिसा प्रोग्रामच्या शुल्कात वाढ केली आहे. अनेक भारतीय उच्च-नेटवर्थ व्यक्ती अमेरिकेत कायमस्वरूपी वास्तव्यासाठी या मार्गाचा अवलंब करतात. आता या वाढीव शुल्कामुळे गुंतवणूकदारांना त्यांच्या व्यावसायिक आणि वैयक्तिक आर्थिक नियोजनाचा फेरविचार करावा लागणार आहे.
आर्थिक गुन्हेगारांवर कायदेशीर कारवाई
आर्थिक शिस्त आणि पारदर्शकतेच्या दृष्टीने, यूके कोर्टाने फरार हिरे व्यापारी नीरव मोदी याच्याशी संबंधित लक्झरी मालमत्तेच्या लिलावाला मंजुरी दिली आहे. फसवणूक आणि मनी लाँड्रिंगप्रकरणी सरकारी निधी वसूल करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. भारतीय बँकिंग क्षेत्रासाठी ही एक महत्त्वाची बाब असून, आर्थिक गुन्हेगारांना जबाबदार धरण्याची प्रक्रिया सुरूच असल्याचे यावरून स्पष्ट होते.
जागतिक स्तरावरील जोखीम
या आर्थिक घडामोडींसोबतच जागतिक स्तरावर भारतीय नागरिक आणि कंपन्यांना काही आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. सोमालियामध्ये मालवाहू जहाजावरील भारतीयांची सुरक्षा असो किंवा 'ओझेम्पिक' (Ozempic) सारख्या बनावट औषधांच्या वितरण प्रकरणात भारतीय नागरिकांची झालेली अटक, या सर्व घटना जागतिक लॉजिस्टिक आणि नियामक नियमांचे पालन किती आवश्यक आहे, हे अधोरेखित करतात.