भारत आणि युनायटेड किंगडम (UK) यांच्यात महत्वाचा CETA ट्रेड पॅक्ट (Trade Pact) अंतिम झाला आहे. या करारानुसार, 2030 पर्यंत दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार **$120 अब्ज** डॉलर्सपर्यंत पोहोचवण्याचे लक्ष्य आहे. या कराराचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे, आता भारतातील जवळपास **99%** मालाला ब्रिटनमध्ये कोणताही कस्टम ड्युटी (Duty Free) लागणार नाही. यामुळे भारतीय कापड, फुटवेअर आणि सी-फूड (Marine Products) क्षेत्राला मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, ब्रिटिश कंपन्यांनाही आता भारतीय सरकारी खरेदी करारांमध्ये (Government Procurement Contracts) प्रवेश मिळेल.
भारत आणि युनायटेड किंगडम (UK) यांनी कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक अँड ट्रेड एग्रीमेंट (CETA) अंतिम करून आर्थिक संबंध अधिक दृढ केले आहेत. या कराराचे मुख्य उद्दिष्ट $60 अब्ज डॉलर्सवरून द्विपक्षीय व्यापार $120 अब्ज डॉलर्सपर्यंत (2030 पर्यंत) वाढवणे आहे. या करारामुळे भारतातील जवळपास 99% उत्पादनांना आता ब्रिटनमध्ये ड्युटी-फ्री प्रवेश मिळेल. यामुळे, भारत चीनसारख्या प्रतिस्पर्ध्यांच्या तुलनेत ब्रिटिश बाजारपेठेत अधिक स्पर्धात्मक बनेल, कारण चीनकडे असा कोणताही विशेष व्यापार करार नाही.
क्षेत्रांना मिळणारा फायदा आणि ड्युटीमध्ये कपात
या करारामुळे भारतीय उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे, कारण आतापर्यंत त्यांना 4% ते 16% पर्यंत आयात शुल्क भरावे लागत होते. या नवीन करारानुसार, कपडे, कापड, पादत्राणे, प्रक्रिया केलेले अन्न, मसाले आणि सी-फूड यांसारख्या वस्तूंना ड्युटी-फ्री दर्जा मिळेल. ब्रिटिश निर्यातदारांसाठी भारतात सरासरी आयात शुल्क 15% वरून 3% पर्यंत कमी होईल.
मात्र, काही विशिष्ट उत्पादने या सवलतीतून वगळण्यात आली आहेत. यामध्ये काही कृषी उत्पादने, यूके-निर्मित मांस, साखर, स्मार्टफोन आणि ऑप्टिकल फायबर्सचा समावेश आहे. यासोबतच, उच्च-शुद्धतेच्या चांदीच्या बारवरील (Silver Bars) आयात शुल्कात 10 वर्षांच्या टप्प्याटप्प्याने कपात करण्याची योजना आहे.
व्यावसायिक आणि खरेदी करारांवर परिणाम
या कराराचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे 'डबल कॉन्ट्रिब्युशन कन्व्हेन्शन' (DCC). यामुळे UK मध्ये काम करणाऱ्या भारतीय व्यावसायिकांवरील आर्थिक भार कमी होण्यास मदत होईल. त्यांना 5 वर्षांपर्यंत सामाजिक सुरक्षा योगदानावर सूट मिळेल, ज्यामुळे वर्षाला $500 दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त बचत अपेक्षित आहे. याचा फायदा अंदाजे 75,000 कामगार आणि 900 कंपन्यांना होईल. याव्यतिरिक्त, ब्रिटिश कंपन्यांना वाहतूक आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील भारतीय केंद्रीय सरकारी खरेदी करारांमध्ये (Non-sensitive Indian central government contracts) भाग घेण्याची संधी मिळेल, ज्यामुळे अंदाजे 40,000 उच्च-मूल्याचे करार उघडले जाऊ शकतात.
धोरणात्मक संरक्षण आणि पुढील घडामोडी
देशांतर्गत उद्योगांचे संरक्षण करण्यासाठी, UK ने भविष्यात भारतीय निर्यातीवर कार्बन-संबंधित कर (Carbon-related taxes) लादल्यास, भारत प्रत्युत्तर देण्याचे अधिकार कायम ठेवले आहेत. या करारामुळे आयातीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 'रूल्स ऑफ ओरिजिन' (Rules of Origin) चे काटेकोर पालन केले जाईल. गुंतवणूकदार आणि बाजारावर लक्ष ठेवून असलेल्यांसाठी, चांदीच्या आयातीवरील टप्प्याटप्प्याने होणारी शुल्क कपात आणि द्विपक्षीय गुंतवणूक करारातील (Bilateral Investment Treaty - BIT) प्रगती यावर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल. भारतीय कंपन्यांना या नवीन संधींचा फायदा घेण्यासाठी उत्पादन क्षमता वाढवावी लागेल आणि UK मधील स्पर्धात्मक वातावरणात टिकून राहावे लागेल.