भारत-यूके व्यापार करार: १५ जुलैनंतर 'या' क्षेत्रांवर ठेवा बारीक नजर!

भारत आणि यूके यांच्यात १५ जुलै २०२६ पासून एक नवीन मुक्त व्यापार करार (Free Trade Agreement) लागू होत आहे. या करारामुळे भारतीय वस्त्रोद्योग, लेदर आणि ज्वेलरी निर्यातदारांना मोठी संधी मिळणार आहे, तर यूकेमधून येणाऱ्या लक्झरी कार्स आणि स्कॉच व्हिस्कीवरील आयात शुल्कही कमी होणार आहे. विशेषतः, आयटी कंपन्यांसाठी कर्मचाऱ्यांच्या परदेशस्थ वास्तव्यासंबंधी कर नियम सोपे करणारा सामाजिक सुरक्षा करार (Social Security Agreement) हा महत्त्वाचा ठरणार आहे. या बदलांचा देशांतर्गत उत्पादकांवर आणि निर्यात-केंद्रित व्यवसायांवर कसा परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

काय घडले?

भारत आणि यूके यांच्यातील व्यापक आर्थिक आणि व्यापार करार (CETA) १५ जुलै २०२६ पासून लागू होणार आहे. पोलाद आयात कोटा (Steel Import Quotas) बाबतचा वाद मिटल्याने हा करार पुढे सरकला आहे. हा करार दोन्ही देशांमधील व्यापारात मोठे बदल घडवून आणणार असून, अनेक वस्तू आणि सेवांवरील आयात शुल्क कमी केले जाणार आहे.

निर्यातीला चालना देणारी क्षेत्रे

या करारामुळे भारतीय निर्यातदारांना यूकेच्या बाजारपेठेत प्रवेश करणे सोपे होणार आहे. विशेषतः वस्त्रोद्योग (Textiles), चर्मोद्योग (Leather), मौल्यवान रत्ने आणि दागिने (Gems and Jewellery), पादत्राणे (Footwear) आणि कृषी उत्पादने (Agricultural Products) यांसारख्या क्षेत्रांना याचा मोठा फायदा अपेक्षित आहे. आयात शुल्क कमी झाल्यामुळे या क्षेत्रांतील भारतीय कंपन्या यूकेमध्ये अधिक स्पर्धात्मक होतील. द्विपक्षीय व्यापारात लक्षणीय वाढ हे या कराराचे दीर्घकालीन उद्दिष्ट आहे.

आयटी क्षेत्रासाठी 'डबल कंट्रीब्यूशन्स कन्व्हेन्शन'

या कराराचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे 'डबल कंट्रीब्यूशन्स कन्व्हेन्शन एग्रीमेंट', जो भारतीय आयटी सेवा क्षेत्रासाठी (IT Services Sector) अत्यंत महत्त्वाचा आहे. पूर्वी यूकेमध्ये काम करणाऱ्या भारतीय आयटी व्यावसायिकांना दोन्ही देशांमध्ये सामाजिक सुरक्षा योगदान (Social Security Contributions) भरावे लागत होते. या नवीन करारामुळे दुहेरी कर आकारणी थांबेल. यामुळे भारतीय आयटी कंपन्यांवरील कामकाजाचा खर्च (Operational Costs) आणि प्रशासकीय गुंतागुंत कमी होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे त्यांच्या नफ्यात वाढ होऊ शकते.

देशांतर्गत उत्पादनांसाठी वाढती स्पर्धा

निर्यात क्षेत्रांना फायदा होत असतानाच, या करारामुळे भारतातील काही स्थानिक उद्योगांना नवीन स्पर्धेला सामोरे जावे लागेल. स्कॉच व्हिस्कीवरील 150% चे आयात शुल्क 40% पर्यंत कमी होणार आहे, तर विशेष कोट्याअंतर्गत ऑटोमोटिव्ह आयातीवरील शुल्क 10% पर्यंत खाली येईल. प्रीमियम स्पिरिट्स आणि लक्झरी कार उत्पादक भारतीय कंपन्यांना यूकेच्या ब्रँड्सकडून वाढत्या स्पर्धेचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे, या कंपन्यांना आपल्या किंमतींमध्ये बदल करून स्पर्धात्मक राहवे लागेल.

गुंतवणूकदारांनी काय लक्ष ठेवावे?

गुंतवणूकदारांनी वस्त्रोद्योग आणि चर्मोद्योग यांसारख्या निर्यात-केंद्रित कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाकडून यूकेमधील ऑर्डरमध्ये वाढ होत आहे की नाही, यावर लक्ष ठेवावे. आयटी कंपन्यांसाठी, सामाजिक सुरक्षा करारात (Social Security Pact) झालेल्या बदलांमुळे खर्चात किती कपात होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. दुसरीकडे, देशांतर्गत ऑटोमोबाईल आणि प्रीमियम स्पिरिट उत्पादक कंपन्या आयात शुल्क कमी झालेल्या यूके उत्पादनांच्या स्पर्धेत आपला बाजारातील हिस्सा टिकवून ठेवू शकतात की नाही, यावर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. या घडामोडींवर लक्ष ठेवूनच या व्यापार कराराचा खरा परिणाम समजून घेता येईल.