भारत-यूके ट्रेड डीलला धक्का! यूकेच्या स्टील टॅरिफ्समुळे मोठा अडथळा

यूकेच्या स्टील टॅरिफ्समुळे भारत-यूके डील रखडली

जुलै 2025 मध्ये स्वाक्षरी झालेला भारत-यूके व्यापक आर्थिक आणि व्यापार करार (CETA) आता कार्यान्वित होण्याच्या मार्गावर असताना, यूकेच्या स्टील आयात धोरणांमुळे मोठा पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. यूके सरकारने 1 जुलै, 2026 पासून लागू केलेल्या नवीन नियमांमुळे स्टील उत्पादनांच्या आयातीवर मोठे निर्बंध येणार आहेत.

यूकेने 'टॅरिफ-मुक्त' कोट्यात मोठी कपात केली

यूके सरकार आपल्या देशांतर्गत स्टील उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि जागतिक बाजारातील अतिरिक्त पुरवठ्याचा सामना करण्यासाठी हे पाऊल उचलत आहे. 1 जुलै, 2026 पासून, स्टील उत्पादनांसाठी टॅरिफ-मुक्त आयातीचा कोटा (tariff-free import quota) सध्याच्या पातळीपेक्षा सुमारे 60% ने कमी केला जाईल. या नवीन कोट्यापेक्षा जास्त स्टील आयात केल्यास, सध्याच्या 25% ऐवजी 50% टॅरिफ आकारला जाईल. विशेषतः हॉट-रोल्ड कॉइल (HRC) साठी कोटा 90% ने कपात केली जाईल. भारतीय निर्यातदारांसाठी हे मोठे नुकसान ठरू शकते, कारण 2025-26 या आर्थिक वर्षात त्यांनी यूकेला $893.4 दशलक्ष किमतीची लोह आणि स्टील उत्पादने निर्यात केली होती.

भारतीय अधिकाऱ्यांची प्रतिक्रिया

या संदर्भात, भारतीय वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले की, या नवीन धोरणांवर तोडगा काढण्यासाठी 'अद्वितीय आणि सर्जनशील उपायांची' (unique and creative solution) गरज आहे. ही धोरणे मूळ वाटाघाटींमध्ये विचारात घेतली गेली नव्हती.

जागतिक बाजारपेठ विरुद्ध भारतातील वाढ

जागतिक स्टील बाजारात 2026 मध्ये केवळ 0.3% वाढ अपेक्षित असताना, भारतीय स्टील बाजारात 7.4% वाढीचा अंदाज आहे. यूकेचे हे पाऊल इतर देशांनाही अशाच प्रकारची संरक्षणवादी धोरणे अवलंबण्यास प्रोत्साहित करू शकते.

स्टील कंपन्यांच्या मूल्यांकनावर परिणाम?

सध्या जेएसडब्ल्यू स्टील (JSW Steel) कंपनीचा पीई रेशो (P/E Ratio) जवळपास 39.57 आहे, जो उद्योगाच्या सरासरी 28.51 पेक्षा खूप जास्त आहे. टाटा स्टील (Tata Steel) आणि जिंदाल स्टील अँड पॉवर (Jindal Steel & Power) यांचे पीई रेशो देखील अनुक्रमे 29-31 आणि 33-49 च्या दरम्यान आहेत. या उच्च मूल्यांकनांवर अनिश्चितता आणि बाजारपेठेतील प्रवेशातील अडथळे यामुळे परिणाम होऊ शकतो.

पुढील वाटचाल

हा वाद मिटवण्यासाठी वाटाघाटी सुरू आहेत. 14 मार्च, 2026 पूर्वी करार झालेल्या मालासाठी संक्रमणकालीन व्यवस्था (transitional arrangements) शोधल्या जात आहेत. यातून हे स्पष्ट होईल की, भारत-यूके करार किती लवकर अंतिम होतो आणि राष्ट्रीय संरक्षण धोरणे (national protectionist measures) व्यापक व्यापार उद्दिष्टांवर (comprehensive trade liberalization) कशी मात करतात.