Whalesbook
स्टीलवरील वादातून व्यापार युद्धाचा धोका?
या प्रकरणामुळे भारत आणि युनायटेड किंगडम (UK) यांच्यातील मुक्त व्यापार करारावर (FTA) प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. UK ने स्टीलच्या आयातीवर नवीन सुरक्षा शुल्क (Safeguard Duties) लादले आहेत, ज्यामुळे भारतीय उद्योगांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. याला प्रत्युत्तर म्हणून, भारत सरकार UK ला दिलेल्या काही महत्त्वाच्या व्यापार सवलती मागे घेण्याचा विचार करत आहे. यामध्ये स्कॉच व्हिस्कीसारख्या (Scotch Whisky) महागड्या मद्यावरील सवलतींचाही समावेश असू शकतो. भारताचे हे पाऊल, आपल्या देशांतर्गत उद्योगांचे संरक्षण करण्याच्या धोरणाकडे स्पष्ट संकेत देते.
भारतीय उद्योगांवर परिणाम?
UK द्वारे स्टीलवर लादण्यात आलेले 50% चे शुल्क, विशेषतः ज्या भारतीय कंपन्या मोठ्या प्रमाणात UK मध्ये स्टील निर्यात करतात, त्यांच्यासाठी चिंताजनक आहे. अनेक भारतीय कंपन्या मार्जिन कमी असताना आणि उत्पादन खर्च वाढत असताना या शुल्काच्या कचाट्यात सापडल्या आहेत. युरोपियन युनियन (EU) आणि इतर देशांच्या तुलनेत, भारतीय उत्पादकांना UK च्या या नवीन धोरणाचा जास्त फटका बसू शकतो. यामुळे चालू आर्थिक वर्षात (Fiscal Year) भारतीय स्टील कंपन्यांच्या निर्यातीवर विपरित परिणाम होण्याची शक्यता आहे, असे आर्थिक विश्लेषकांचे मत आहे.
धोक्याची घंटा आणि भविष्यातील अनिश्चितता
भारताची ही आक्रमक भूमिका आंतरराष्ट्रीय व्यापारात एक धोक्याचा संकेत आहे. वाटाघाटींमध्ये घेतलेले निर्णय मागे घेण्याची तयारी दाखवल्याने, दीर्घकालीन व्यापार करारांमध्ये भारताची विश्वासार्हता धोक्यात येऊ शकते. जर हा वाद वाढला, तर अमेरिका (USA) आणि युरोपियन युनियन (EU) सोबत सुरू असलेल्या वाटाघाटींवरही याचा परिणाम होऊ शकतो. संरक्षणवादाकडे (Protectionism) झुकणारे हे धोरण, पायाभूत सुविधा क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्या पोर्टफोलिओसाठी चिंतेचे कारण ठरू शकते.
पुढील वाटचाल
आगामी काळात होणाऱ्या चर्चा या कराराचे भविष्य ठरवतील. जर स्टील कोटावर (Steel Quota) तोडगा निघाला नाही, तर दोन्ही देशांमध्ये व्यापार अडथळे वाढू शकतात. जोपर्यंत यावर तोडगा निघत नाही, तोपर्यंत UK-भारत द्विपक्षीय व्यापारात (Bilateral Trade) अस्थिरता (Volatility) कायम राहण्याची शक्यता आहे. या धोरणात्मक अनिश्चिततेमुळे उत्पादन क्षेत्रातील कंपन्यांना भांडवली खर्चाचे (Capital Expenditure) नियोजन करणे कठीण होऊ शकते.