परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी नुकताच तीन दिवसांचा UAE दौरा पूर्ण केला असून, यात भारत-UAE धोरणात्मक भागीदारीचा आढावा घेण्यात आला. भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी हा संबंध महत्त्वाचा आहे, कारण UAE हा भारतासाठी ऊर्जेचा मुख्य स्त्रोत, परकीय गुंतवणुकीचा मोठा स्रोत आणि रेमिटन्स (Remittance) देणारा मोठा देश आहे.
आर्थिक एकात्मता बळकट होणार
भारत आणि UAE यांच्यातील संबंध आता भारताच्या परराष्ट्र आर्थिक धोरणाचा कणा बनले आहेत. मे २०२२ मध्ये सुरू झालेला 'कॉम्प्रेहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप ॲग्रीमेंट' (CEPA) हा दोन्ही देशांमधील व्यापारातील अडथळे दूर करण्यासाठी आणि तेलतर उद्योगाव्यतिरिक्त इतर क्षेत्रांतील व्यापार वाढवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरत आहे. भारतीय निर्यातदारांसाठी UAE हे मध्य-पूर्व आशियातील बाजारपेठेत प्रवेश करण्याचे एक महत्त्वाचे प्रवेशद्वार आहे.
ऊर्जा सुरक्षा आणि गुंतवणूक
ऊर्जा सुरक्षा हा दोन्ही देशांमधील संबंधांचा महत्त्वाचा दुवा आहे. UAE कडून मिळणारा तेल आणि गॅसचा पुरवठा भारताच्या महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त, UAE चे सॉवरेन वेल्थ फंड (Sovereign Wealth Funds) भारतातील पायाभूत सुविधा आणि इक्विटी मार्केटमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत आहेत. अशा उच्चस्तरीय बैठकांमुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढण्यास मदत होते.
रेमिटन्सचा भारताला फायदा
सुमारे ४३ लाख भारतीय नागरिक UAE मध्ये वास्तव्यास आहेत. त्यांच्याकडून भारतात येणारे रेमिटन्स हे परकीय चलन साठ्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण आधार आहेत. हे परकीय चलन रुपयाची स्थिरता राखण्यासाठी आणि बाह्य आर्थिक धक्क्यांपासून देशाला वाचवण्यासाठी मदत करते. आगामी काळात दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापाराची उद्दिष्टे आणि ऊर्जा क्षेत्रातील नवीन प्रकल्पांवर गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असेल.