केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल ग्रीसच्या दौऱ्यावर आहेत. दोन्ही देश **2030** पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार **3 अब्ज डॉलर** पर्यंत वाढवण्याचे ध्येय ठेवत आहेत. संरक्षण, पायाभूत सुविधा आणि कृषी यांसारख्या क्षेत्रांवर विशेष लक्ष दिले जाईल.
काय घडले?
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी ग्रीसची राजधानी अथेन्स येथे भारतीय व्यावसायिक शिष्टमंडळाचे नेतृत्व केले आहे. या भेटीचा मुख्य उद्देश दोन्ही देशांमधील आर्थिक संबंध अधिक दृढ करणे, नवोपक्रम (Innovation) आणि पुढील पिढीसाठी व्यवसाय संधी निर्माण करणे हा आहे. भारत आणि ग्रीस यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार 2030 पर्यंत दुप्पट करून 3 अब्ज डॉलर पर्यंत नेण्याचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट या चर्चेतून समोर आले आहे. या भेटीदरम्यान अथेन्स स्टार्टअप बिझनेस इनक्यूबेटर (THEA) आणि अथेन्स चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (ACCI) येथे गोलमेज बैठकांचे आयोजन करण्यात आले, ज्यात नवीन व्यावसायिक संधी शोधण्यावर भर देण्यात आला.
व्यापार आणि वाढीची योजना
सध्या भारत आणि ग्रीस यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार अंदाजे 2.06 अब्ज डॉलर आहे. यात भारताची ग्रीसला होणारी निर्यात मोठी आहे, जी सुमारे 1.9 अब्ज डॉलर आहे, तर ग्रीसमधून होणारी आयात सुमारे 170 दशलक्ष डॉलर आहे. 2030 पर्यंत 3 अब्ज डॉलर चे लक्ष्य गाठण्यासाठी, दोन्ही सरकारे अधिक एकात्मिक आर्थिक सहकार्याची चिन्हे दर्शवत आहेत. भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) यांच्यात संभाव्य मुक्त व्यापार कराराच्या (Free Trade Agreement) प्रगतीमुळे भारतीय निर्यातदारांसाठी बाजारपेठ सुलभ होण्यास मदत मिळेल.
लक्षित क्षेत्रे
भेटीदरम्यान, दोन्ही देशांनी सहकार्यासाठी काही विशिष्ट क्षेत्रांची निवड केली आहे. पायाभूत सुविधा, डिजिटलायझेशन, संरक्षण, अन्न आणि कृषी या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये वाढीची अपेक्षा आहे. भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी, खालील कंपन्यांमध्ये दीर्घकालीन संधी निर्माण होऊ शकतात:
- पायाभूत सुविधा आणि बांधकाम: विशेषतः जिथे भारतीय कंपन्या सेवा किंवा उपकरणे निर्यात करू इच्छितात.
- संरक्षण उत्पादन: दोन्ही देश प्रगत तंत्रज्ञान आणि संरक्षण संबंधित पुरवठा साखळीत समन्वय साधू पाहतात.
- कृषी आणि अन्न प्रक्रिया: जे भारतीय निर्यातीच्या वाढीचा महत्त्वाचा भाग आहेत.
- तंत्रज्ञान-आधारित उद्योग आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा: अथेन्समध्ये स्टार्टअप्सवर लक्ष केंद्रित केले गेले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
उच्च-स्तरीय राजनैतिक दौरे अनेकदा धोरणात्मक बदल किंवा सरकारी खरेदी करारांना चालना देतात. जरी या घोषणांमुळे लगेच शेअर बाजारात हालचाल होत नसली, तरी त्या निर्यात क्षेत्रातील बदल समजून घेण्यासाठी उपयुक्त ठरतात. युरोपीय राष्ट्रांशी वाढलेला व्यापार मोठ्या उत्पादन आणि निर्यात-केंद्रित कंपन्यांना फायदेशीर ठरू शकतो, कारण त्या नवीन राजनैतिक मार्गांचा वापर करून आपला बाजार हिस्सा वाढवू शकतात.
पुढील घडामोडींवर लक्ष ठेवा
गुंतवणूकदारांनी भारत-EU मुक्त व्यापार कराराशी संबंधित घडामोडींवर लक्ष ठेवावे, कारण 3 अब्ज डॉलर च्या व्यापार लक्ष्यासाठी हा सर्वात महत्त्वाचा घटक ठरेल. याव्यतिरिक्त, भारतीय कंपन्या आणि ग्रीक संस्थांमधील संरक्षण किंवा पायाभूत सुविधा खरेदी करारांबद्दल कोणतीही घोषणा महत्त्वाची ठरेल. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या पुढील सूचनांवर लक्ष ठेवा, जेणेकरून या चालू असलेल्या बैठकांमधून कोणतेही औपचारिक व्यापार करार किंवा गुंतवणूक सामंजस्य करार (MoUs) समोर येतात का हे कळेल.