भारत-दक्षिण कोरियाची मोठी झेप: 2030 पर्यंत व्यापार दुप्पट करून $50 अब्ज डॉलर्सचे लक्ष!

2030 पर्यंत $50 अब्ज डॉलर्स व्यापाराचे लक्ष्य

भारत आणि दक्षिण कोरिया यांच्यातील आर्थिक भागीदारी (Economic Partnership) लक्षणीयरीत्या वाढवण्यासाठी एक नवी दिशा मिळाली आहे. सध्या $27 अब्ज डॉलर्स असलेला द्विपक्षीय व्यापार 2030 पर्यंत $50 अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष ली जे-मायुंग (President Lee Jae-myung) यांच्या भारत भेटीतील हा एक महत्त्वाचा निर्णय असून, याला 'भविष्यवेधी भागीदारी' (Futuristic Partnership) असे म्हटले जात आहे. केवळ आकडेवारीवर लक्ष केंद्रित न करता, दोन्ही देश धोरणात्मक (Strategic) क्षेत्रांमध्ये सखोल सहकार्य करतील. यासाठी 'इंडिया-कोरिया फायनान्शियल फोरम' (India-Korea Financial Forum) आणि 'इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन कमिटी' (Industrial Cooperation Committee) सारखे नवीन उपक्रम भांडवली प्रवाह (Capital Flow) आणि व्यावसायिक संबंध (Business Ties) वाढवण्यास मदत करतील. तसेच, 'इकॉनॉमिक सिक्युरिटी डायलॉग' (Economic Security Dialogue) द्वारे महत्त्वाचे तंत्रज्ञान (Critical Technologies) आणि पुरवठा साखळी (Supply Chains) अधिक मजबूत होतील.

'चिप्स ते शिप्स' आणि प्रमुख क्षेत्रांवरील भर

या भागीदारीमध्ये 'चिप्स ते शिप्स' (Chips to Ships) यांसारख्या प्रमुख आणि वेगाने वाढणाऱ्या क्षेत्रांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. सेमीकंडक्टर (Semiconductors) क्षेत्रात दोन्ही देशांमध्ये समन्वयाची (Synergy) मोठी संधी आहे. सॅमसंग (Samsung) आणि एसके हायनिक्स (SK Hynix) सारख्या दक्षिण कोरियातील कंपन्यांकडे प्रगत कौशल्ये आहेत, जी भारताच्या सेमीकंडक्टर निर्मितीच्या उद्दिष्टांना (Goals) चालना देऊ शकतात. भारत आपल्या धोरणात्मक प्रोत्साहन (Policy Incentives) आणि कुशल मनुष्यबळाच्या (Skilled Workforce) जोरावर गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. यामध्ये डिझाइनपासून पॅकेजिंगपर्यंत (Design to Packaging) संपूर्ण पुरवठा साखळी विकसित करण्याची योजना आहे. सागरी क्षेत्रात (Maritime Sector), विशेषतः जहाजांच्या (Ships) निर्मितीमध्ये दक्षिण कोरियाची ताकद भारताच्या ताफ्याच्या विस्तारासाठी (Fleet Expansion) आणि उद्योग विकासासाठी महत्त्वाची ठरू शकते. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence), स्वच्छ ऊर्जा (Clean Energy), महत्त्वपूर्ण खनिजे (Critical Minerals) आणि संरक्षण (Defense) यांसारख्या क्षेत्रांमध्येही सहकार्य वाढवले जाईल.

व्यापार तूट आणि नियामक अडथळ्यांचे आव्हान

मात्र, या महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टांसमोर काही मोठी आव्हाने आहेत. भारताला दक्षिण कोरियासोबत सातत्याने मोठा व्यापार तूट (Trade Deficit) सहन करावा लागत आहे, जी 2009-10 पासून 2021-22 पर्यंत $9.39 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढली आहे. व्यापार वाटाघाटींमध्ये (Trade Negotiations) हा असमतोल (Imbalance) नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे आणि त्यामुळे भारतात अंतर्गत दबाव वाढू शकतो, ज्यामुळे व्यापार उदारीकरणावर (Trade Liberalization) परिणाम होऊ शकतो. दक्षिण कोरियन अधिकाऱ्यांनी भारतात गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCOs), संरक्षक शुल्क (Safeguard Duties) आणि प्रशासकीय विलंब (Administrative Delays) यांसारख्या नियामक अडथळ्यांबद्दल (Regulatory Hurdles) चिंता व्यक्त केली आहे, ज्यामुळे बाजारात प्रवेश करणे आणि गुंतवणूक करणे कठीण होते. या नियामक समस्या आणि विविध राज्यांचे वेगवेगळे नियम दक्षिण कोरियन कंपन्यांसाठी मोठी डोकेदुखी ठरत आहेत.

जागतिक स्पर्धा आणि अंमलबजावणीतील त्रुटी

जहाज निर्मिती (Shipbuilding) आणि सेमीकंडक्टर (Semiconductors) सारख्या क्षेत्रांतील महत्त्वाकांक्षी योजनांना तीव्र जागतिक स्पर्धेला (Global Competition) सामोरे जावे लागत आहे. जहाज बांधणीमध्ये चीन आघाडीवर आहे आणि भारताच्या या क्षेत्रातील विकासाची योजना मोठी असली तरी, सरकारी पाठबळ असूनही आव्हाने आहेत. भारताचा सेमीकंडक्टर उद्योग अजूनही प्राथमिक टप्प्यात आहे आणि मोठ्या कारखान्यांची (Factories) कमतरता आहे, त्यामुळे स्वयंपूर्ण होण्यासाठी मोठ्या आणि दीर्घकालीन गुंतवणुकीची (Long-term Investment) आवश्यकता असेल. उच्च-तंत्रज्ञान (High-Tech) क्षेत्रांमधील सहकार्याला प्रत्यक्ष परिणामांमध्ये रूपांतरित करणे हे भारत-दक्षिण कोरिया भागीदारीसाठी ऐतिहासिकदृष्ट्या एक आव्हान राहिले आहे. $50 अब्ज डॉलर्सच्या व्यापार लक्ष्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी अंमलबजावणीतील (Implementation) त्रुटी दूर कराव्या लागतील आणि 'नियामक-अंमलबजावणी अंतर' (Regulatory-Execution Gap) भरावे लागेल. भूतकाळातील व्यापार लक्ष्यांनी हे दाखवून दिले आहे की, औद्योगिक धोरण (Industrial Policy) आणि बाजारपेठ प्रवेशावर (Market Access) मजबूत कृती केल्याशिवाय केवळ राजनैतिक करार (Diplomatic Deals) यशस्वी होऊ शकत नाहीत. भारताची एकूण स्पर्धात्मकता (Competitiveness), विशेषतः नियम आणि व्यापार धोरणांमध्ये, अनेक आशियाई राष्ट्रांच्या तुलनेत कमी आहे, ज्यामुळे व्यापाराची क्षमता बाधित होते. चीनच्या पलीकडे पुरवठा साखळी निर्माण करण्याचे प्रयत्न, जपान आणि ऑस्ट्रेलियासोबतच्या 'सप्लाय चेन रेझिलिअन्स इनिशिएटिव्ह' (Supply Chain Resilience Initiative - SCRI) सारखे धोरणात्मक महत्त्व वाढवतात. मात्र, यासाठी सातत्यपूर्ण धोरणे (Consistent Policy) आणि खऱ्या अर्थाने जोडलेली औद्योगिक प्रणाली (Connected Industrial System) आवश्यक आहे.

पुढील वाटचाल आणि संभाव्य सहकार्य

या भागीदारीला आणखी पुढे नेण्यासाठी, 'कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप ॲग्रीमेंट' (Comprehensive Economic Partnership Agreement - CEPA) अद्ययावत (Update) करण्यावर चर्चा सुरू आहे. भविष्यातील वाटचालीत अधिक संयुक्त उपक्रम (Joint Ventures), नवीन आर्थिक मंचाद्वारे (Financial Forum) गुंतवणूक वाढवणे आणि अधिक एकात्मिक पुरवठा साखळ्या (Integrated Supply Chains) यांचा समावेश असू शकतो. इंडो-पॅसिफिक (Indo-Pacific) क्षेत्रातील सामायिक धोरणात्मक उद्दिष्ट्ये (Shared Strategic Goals) आणि एकमेकांना पूरक (Complementary) असणाऱ्या क्षमता या भागीदारीसाठी एक मजबूत आधार देतात. तरीही, $50 अब्ज डॉलर्सचे व्यापार लक्ष्य गाठणे आणि 'चिप्स ते शिप्स'चे स्वप्न साकारणे हे राजकीय वचनबद्धता (Political Commitment), प्रभावी धोरणांची अंमलबजावणी (Policy Execution) आणि दोन्ही राष्ट्रांची गुंतागुंतीचे नियम व तीव्र जागतिक स्पर्धा व्यवस्थापित करण्याची क्षमता यावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असेल.