भारत जपानसोबत आपले द्विपक्षीय व्यापार संबंध सुधारण्यासाठी आक्रमक भूमिका घेत आहे. विशेषतः औषधनिर्माण (Pharmaceutical) क्षेत्रातील दर्जा मानके (Quality Standards) संरेखित करण्यावर भर दिला जात आहे, जेणेकरून भारतीय कंपन्यांना जपानच्या बाजारपेठेत प्रवेश करणे सोपे होईल. यामुळे भारताचा व्यापार तूट कमी होण्यास मदत होईल, असे मानले जात आहे.
द्विपक्षीय व्यापारात सुधारणा
भारत आणि जपान यांच्यातील व्यापार संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी एक मोठी मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. भारतीय फार्मा कंपन्यांसाठी जपानच्या बाजारपेठेत प्रवेश सुलभ करण्यासाठी असलेले अडथळे दूर करण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले जात आहे.
FICCI चे अध्यक्ष अनंत गोएंका यांच्या नेतृत्वाखाली २00 सदस्यांच्या व्यावसायिक शिष्टमंडळाने, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांच्यासोबत टोकियोमध्ये जपानकडे द्विपक्षीय नियामक मानकांच्या (Regulatory Harmonization) सुसंगततेची मागणी केली आहे.
फार्मा कंपन्यांसाठी मोठी संधी
या बदलामुळे फार्मा क्षेत्रातील गुंतवणूकदार आणि कंपन्यांना मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे. सध्या जपानमध्ये भारतीय औषध उत्पादनांची नोंदणी प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ट आणि वेळखाऊ आहे, ज्यामुळे भारतीय कंपन्यांना या मोठ्या बाजारपेठेत प्रवेश करणे कठीण होते. जर दोन्ही देशांनी दर्जेदार मानकांची परस्पर ओळख (Mutual Recognition) मान्य केली, तर भारतीय कंपन्यांसाठी जपानमध्ये प्रवेश करणे सोपे होईल आणि निर्यातीतून मिळणारा महसूल वाढू शकेल.
नवीन नियमावली लवकरच
केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी या चर्चेदरम्यान सक्रिय भूमिका घेत, भारतीय सरकार पुढील दोन महिन्यांत नवीन नियम लागू करेल किंवा विद्यमान नियमांमध्ये बदल करेल अशी घोषणा केली आहे. हे बदल विशेषतः जपानी गुंतवणूकदारांना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी आणि त्यांना भारतात उत्पादन युनिट्स (Manufacturing Hub) स्थापन करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी आहेत.
आव्हाने आणि वास्तव
जरी जपानच्या फार्मा बाजारपेठेत प्रवेश करण्याची शक्यता आकर्षक असली तरी, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की जपानचे गुणवत्ता मानके (Quality Standards) जगात सर्वाधिक कठोर मानले जातात. नियामक सुसंगतता साधल्यानंतरही, भारतीय उत्पादकांना स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी उच्च उत्पादन गुणवत्ता राखणे आवश्यक असेल.
व्यापार तूट कमी करण्याचा प्रयत्न
या धोरणात्मक पावलामुळे भारत आणि जपान यांच्यातील वाढती व्यापार तूट (Trade Deficit) कमी होण्यासही मदत अपेक्षित आहे. फार्मा, सेमीकंडक्टर, ऑटोमोटिव्ह आणि क्लीन एनर्जी यांसारख्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करून, दोन्ही देश अधिक संतुलित व्यापार संबंधांकडे वाटचाल करत आहेत.
पुढील घडामोडींवर लक्ष
गुंतवणूकदारांनी पुढील दोन महिन्यांवर बारकाईने लक्ष ठेवले पाहिजे, कारण भारतीय सरकार वचनबद्ध असलेल्या नियामक बदलांची अंमलबजावणी सुरू करेल. या धोरणात्मक बदलांची गती आणि गुणवत्ता हे दोन्ही देश व्यापार तूट किती प्रभावीपणे कमी करू शकतात याचे निर्देशक असतील.