सामरिक पुनर्रचना
नुकत्याच झालेल्या काही राजकीय तणावानंतर, भारताचा कॅनडा दौरा हा संसाधने सुरक्षित करण्यासाठी आणि भांडवली गुंतवणुकीसाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांच्या भेटीचा मुख्य उद्देश दीर्घकालीन आर्थिक संबंध निर्माण करणे आहे. 'कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप ॲग्रीमेंट' (CEPA) ला प्राधान्य देऊन, भारत कॅनडातील पेन्शन फंडांकडून मोठ्या गुंतवणुकीसाठी एक स्थिर चौकट तयार करू पाहत आहे.
भांडवल आकर्षित करणे
ओटावा आणि टोरोंटो येथे होणाऱ्या बैठकांमध्ये 'मॅपल 8' पेन्शन फंडांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल, जे सुमारे CAD 2.4 ट्रिलियन व्यवस्थापित करतात. हे फंड भारताच्या पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी दीर्घकालीन भांडवलाचा एक प्रमुख स्रोत ठरू शकतात. या प्रकारची गुंतवणूक मोठ्या औद्योगिक वाढीसाठी आवश्यक स्थिरता प्रदान करते आणि भारतात कार्यरत असलेल्या कॅनेडियन कंपन्यांची संख्या दुप्पट करून 1,000 पर्यंत नेण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे.
संसाधने सुरक्षित करणे
ऊर्जा सुरक्षा हा व्यापारी चर्चेचा एक प्रमुख भाग आहे. 2035 पर्यंत युरेनियम पुरवठ्याचा करार झाल्यानंतर, आता क्रिटिकल मिनरल्ससाठी व्यापक धोरणांवर चर्चा केली जाईल. भारताच्या अणुऊर्जा निर्मितीच्या नियोजित विस्तारासाठी स्थिर आणि विश्वासार्ह पुरवठा साखळी आवश्यक आहे. कॅनडाच्या खाण उद्योगासोबत सहकार्य केल्यास, लिथियम आणि कोबाल्टसारख्या आवश्यक खनिजांसाठी जागतिक बाजारावरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होईल, ज्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहने आणि सेमीकंडक्टरमधील भारताच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांना पाठबळ मिळेल.
धोके आणि आव्हाने
राजकीय प्रयत्नांनंतरही आव्हाने कायम आहेत. 2023 च्या राजकीय तणावाचा परिणाम कॅनेडियन व्यवसायांमध्ये सावधगिरीचा कल निर्माण करत आहे. कॅनडामधील सार्वजनिक चर्चांमध्ये गैर-व्यापारी मुद्द्यांशी संबंधित स्थानिक विरोधही दिसून आला आहे. व्यापार संबंधातही असमतोल आहे, कारण द्विपक्षीय व्यापाराचे एकूण प्रमाण नेहमीच क्षमतेपेक्षा कमी राहिले आहे. मजबूत आणि लागू करण्यायोग्य CEPA शिवाय, 2030 पर्यंत $50 अब्ज व्यापाराचे लक्ष्य गाठणे कठीण होऊ शकते. जुलैमध्ये ओटावा येथे होणाऱ्या वाटाघाटींमध्ये दोन्ही बाजू बाजारपेठेतील प्रवेश आणि परस्पर संरक्षण करारांवर सहमत होऊ शकतात की नाही हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
