भारत आणि रशियाने २०३० पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार **$१०० अब्ज** आणि गुंतवणूक **$५० अब्ज** रुपयांपर्यंत नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी ध्येय निश्चित केले आहे. ऊर्जा, संरक्षण आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात ही मोठी भागीदारी असेल.
भारत आणि रशियाने द्विपक्षीय व्यापाराचे $१०० अब्ज आणि गुंतवणुकीचे $५० अब्ज करण्याचे औपचारिक ध्येय गाठण्याचे निश्चित केले आहे. BRICS परिषदेदरम्यान झालेल्या चर्चेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला असून, दोन्ही देश आता केवळ ऊर्जा व्यापारापुरते मर्यादित न राहता औद्योगिक सहकार्यावर भर देत आहेत. अलीकडच्या काळात कच्च्या तेलाच्या आयातीमुळे व्यापार वाढला असला तरी, आता तंत्रज्ञान आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातही ही भागीदारी विस्तारली जाणार आहे.
औद्योगिक आणि ऊर्जा क्षेत्रातील सहकार्य
रशियामधील वाढती कामगारांची टंचाई पाहता, रशियन उद्योगांना भारताच्या कुशल मनुष्यबळाची मदत घेण्याची योजना आहे. यासाठी विशेष व्होकेशनल संस्था उभारल्या जातील. भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी संरक्षण (Defense), खते (Fertilizers), फार्मा आणि ऊर्जा क्षेत्रात नवीन संधी निर्माण होऊ शकतात. ज्या कंपन्यांचे रशियात आधीच ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये स्टेक आहेत, त्यांच्या विस्ताराला यामुळे गती मिळू शकते.
आव्हाने आणि गुंतवणुकीसाठी महत्त्वाचे मुद्दे
$१०० अब्ज हे ध्येय मोठे असले तरी, पेमेंट सेटलमेंट ही सर्वात मोठी अडचण आहे. सध्याची जागतिक परिस्थिती पाहता, रुपया-रुबल (Rupee-Ruble) पेमेंट मेकॅनिझमची स्थिरता या व्यापारासाठी कणा ठरेल. तसेच, कामगार स्थलांतर आणि व्यावसायिक प्रमाणपत्रांसाठी दोन्ही सरकारांना कायदेशीर चौकटी सुलभ कराव्या लागतील. गुंतवणूकदारांनी आगामी काळात संरक्षण आणि ऊर्जा तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नवीन करारांवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.