रशियाकडून आयात केल्या जाणाऱ्या कच्च्या तेलावर **100%** टॅरिफ लावण्याच्या 'Sanctioning Russia Act' बिलामुळे भारताची चिंता वाढली आहे. ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी भारत सरकार अमेरिकेतील डेमोक्रॅटिक खासदारांशी चर्चा करत असून, देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेला प्राधान्य देत आहे.
भारताचा डिप्लोमॅटिक प्लॅन
वॉशिंग्टनमध्ये भारताचे राजदूत विनय मोहन क्वात्रा यांनी अमेरिकेचे ज्येष्ठ डेमोक्रॅटिक प्रतिनिधी ब्रॅड शर्मन आणि कॅथरीन क्लार्क यांच्याशी महत्त्वपूर्ण चर्चा केली. रशियाकडून होणारी तेल खरेदी ही भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी किती गरजेची आहे, हे भारताने अमेरिकेला स्पष्टपणे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात भारताने रशियाकडून सुमारे $40.8 अब्ज किमतीचे कच्चे तेल आयात केले होते, जे भारताच्या एकूण आयातीच्या 30.3% इतके आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
जर अमेरिकेने 100% टॅरिफचा कायदा लागू केला, तर भारताला पर्यायी स्त्रोतांकडून तेल आयात करावे लागेल, जे प्रचंड महाग ठरू शकते. याचा थेट फटका मॅन्युफॅक्चरिंग आणि ट्रान्सपोर्ट क्षेत्रातील कंपन्यांच्या नफ्यावर होऊ शकतो. तसेच, यामुळे देशांतर्गत महागाई वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, ज्याचा परिणाम शेअर बाजाराच्या सेंटिमेंटवर निश्चितपणे होईल.
सध्यातरी दिलासा, पण सावध राहा
सध्या हे विधेयक अमेरिकन हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजमध्ये रखडलेले आहे. नोव्हेंबर २०२६ च्या मिडटर्म निवडणुकांपूर्वी यावर मतदान होण्याची शक्यता कमी असल्याचे हाऊस स्पीकर माईक जॉन्सन यांनी संकेत दिले आहेत. मात्र, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी स्पष्ट केले आहे की, भारताचे धोरण हे आपल्या 1.4 अब्ज नागरिकांच्या गरजांवर आधारित असेल. भविष्यात हे विधेयक पुन्हा चर्चेत आल्यास जागतिक ऊर्जा बाजारात मोठी अस्थिरता निर्माण होऊ शकते, त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी यावर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.