Whalesbook
ओमानसोबत व्यापार करार: टेक्सटाईल क्षेत्राला नवी दिशा
१ जून २०२६ पासून लागू होणाऱ्या भारत-ओमान CEPA करारामुळे भारतीय टेक्सटाईल उद्योगाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. या करारामुळे 945 टेक्सटाईल उत्पादनांवरील 5% Most Favored Nation (MFN) ड्युटी पूर्णपणे माफ झाली आहे. यामुळे भारतीय कंपन्यांना आखाती देशांमध्ये, विशेषतः ओमानमध्ये, अधिक स्पर्धात्मक दरात आपली उत्पादने विकता येणार आहेत.
धोरणात्मक बदल आणि लॉजिस्टिक हबचा वापर
या करारामुळे केवळ ड्युटी कमी झाली नसून, भारतीय निर्यातदार आता ओमानमधील सोहार आणि सलालह सारख्या स्ट्रॅटेजिक लॉजिस्टिक हबचा वापर करणार आहेत. यामुळे हॉर्मुजच्या सामुद्रधुनीसारख्या पारंपरिक मार्गातील अडथळे आणि पुरवठा साखळीतील संभाव्य धोके टाळता येतील. भारत सरकारचा हा प्रयत्न GCC (Gulf Cooperation Council) आणि पूर्व आफ्रिकेतील बाजारपेठेत भारतीय टेक्सटाईल उत्पादनांचा विस्तार करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
वाढत्या निर्यातीची संधी आणि डिजिटल प्रमाणपत्र
गेल्या आर्थिक वर्षात भारताची ओमानमधील टेक्सटाईल निर्यात सुमारे $95.1 दशलक्ष होती, जी ओमानच्या एकूण वार्षिक $598 दशलक्ष आयातीचा केवळ एक छोटा हिस्सा आहे. आता ड्युटी माफ झाल्यामुळे भारतीय निर्यातदारांसाठी नफ्याचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, या करारामध्ये डिजिटल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन (CoO) प्रणालीचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे व्यवहार खर्च कमी होईल आणि प्रशासकीय अडथळे दूर होतील, जे तिरुप्पुर, सुरत आणि लुधियाना सारख्या MSME क्लस्टर्ससाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
संभाव्य धोके आणि आव्हाने
करारामुळे अनेक फायदे असले तरी काही आव्हाने देखील आहेत. ओमानची मर्यादित ग्राहक संख्या हे एक मोठे आव्हान ठरू शकते. तसेच, भारतीय उत्पादने ओमानमधील हॉस्पिटॅलिटी आणि आरोग्य क्षेत्रातील वाढती मागणी पूर्ण करू शकतील का, हा प्रश्न आहे. याशिवाय, तिसऱ्या देशांतील वस्तूंच्या चुकीच्या लेबलिंगचा धोका देखील आहे, ज्यामुळे नियमांचे पालन तपासण्याची जबाबदारी भारतीय सीमाशुल्क आणि निर्यातदारांवर येईल. यामुळे कराराचे अपेक्षित फायदे कमी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
पुढील वाटचाल
या कराराचे दीर्घकालीन यश हे केवळ ड्युटी कपातीवर अवलंबून नसून, भारतीय कंपन्या ओमानला पुन:निर्यात केंद्र (re-export hub) म्हणून किती प्रभावीपणे वापरतात यावर अवलंबून असेल. जर भारतीय कंपन्यांनी ओमानच्या फ्री झोनमध्ये लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधा उभारल्या, तर GCC आणि आफ्रिकेतील बाजारपेठांमध्ये पोहोचण्याचा वेळ कमी होऊ शकतो. यामुळे हा द्विपक्षीय व्यापार करार एका मोठ्या प्रादेशिक विकासाचे इंजिन ठरू शकेल.