भारत आणि मॉरिशसचे अधिकारी ७ ऑक्टोबरला द्विपक्षीय व्यापार करार विस्तारण्यासाठी एकत्र येत आहेत. या बैठकीत निर्यातीला चालना देणे, तांत्रिक अडथळे दूर करणे आणि क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट सुलभ करण्यावर मुख्य भर दिला जाणार आहे.
भारत आणि मॉरिशसच्या उच्चस्तरीय संयुक्त व्यापार समितीची (High Powered Joint Trade Committee) दुसरी बैठक ७ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. या बैठकीचा मुख्य उद्देश 'कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन अँड पार्टनरशिप ॲग्रीमेंट' (CECPA) चा विस्तार करणे हा आहे. हा करार एप्रिल २०२१ पासून अंमलात आहे.
व्यापारातील अडथळे दूर होणार
सध्या दोन्ही देशांमधील व्यापारात काही तांत्रिक आणि प्रशासकीय अडथळे आहेत. हे दूर करण्यासाठी 'ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स' आणि मॉरिशसच्या संबंधित संस्थेत नवीन करार होण्याची शक्यता आहे. यामुळे फार्मास्युटिकल्स, कापड उद्योग आणि प्रक्रिया केलेले खाद्यपदार्थ (Processed Foods) निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.
स्थानिक चलनात व्यापार
या बैठकीत 'लोकल करन्सी सेटलमेंट मेकॅनिझम'च्या प्रगतीचा आढावा घेतला जाणार आहे. यामुळे अमेरिकन डॉलरवर अवलंबून न राहता दोन्ही देश आपापल्या चलनात व्यापार करू शकतील, ज्यामुळे चलन परिवर्तनाचा खर्च आणि जोखीम कमी होण्यास मदत होईल.
निर्यातीचा आकडा वाढला
आकडेवारीनुसार, भारताची मॉरिशसकडे होणारी निर्यात २०२१ च्या आर्थिक वर्षात $४४२ दशलक्ष होती, जी २०२६ च्या आर्थिक वर्षापर्यंत $४७३.६४ दशलक्षवर पोहोचली आहे. तसेच, भारतीय निर्यातदारांच्या उत्पादनांची विविधता ३,५९३ वरून ४,३४५ टॅरिफ लाईन्सपर्यंत वाढली आहे.
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, हे पाऊल दीर्घकालीन धोरणात्मक (Structural) फायद्याचे ठरू शकते, विशेषतः कृषी, रसायने आणि ग्राहक वस्तू क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी.