भारत-मलेशिया नवा अध्याय: डॉलरला मोठा धक्का? स्थानिक चलनात व्यापार आणि सेमीकंडक्टरमध्ये मोठी युती!

स्थानिक चलनांना चालना: डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न

भारत आणि मलेशिया आता द्विपक्षीय व्यापार आणि गुंतवणुकीसाठी एकमेकांच्या स्थानिक चलनांचा (Indian Rupee आणि Malaysian Ringgit) वापर करण्यावर अधिक भर देत आहेत. भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आणि बँक negara मलेशिया यांच्या सहकार्याने हा उपक्रम राबवला जात आहे. यामुळे दोन्ही देशांतील व्यवसायांसाठी व्यवहार अधिक सुलभ होतील आणि चलनाशी संबंधित धोके कमी होतील. या करारामुळे दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार वाढण्याची अपेक्षा आहे, जो आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये $20.01 बिलियन पर्यंत पोहोचला होता. मलेशियाचे पंतप्रधान अनवर इब्राहिम यांनी याला 'अभूतपूर्व' पाऊल म्हटले आहे, जे डॉलर-आधारित जागतिक व्यवस्थेला एक पर्याय म्हणून पाहिले जात आहे.

याशिवाय, NPCI International Limited (NIPL) आणि PayNet Malaysia द्वारे द्विपक्षीय पेमेंट लिंकेज (bilateral payment linkages) स्थापित केले जातील. यामुळे दोन देशांमधील पैसे पाठवणे (remittances) आणि व्यवहार सोपे होतील. हे डिजिटल पायाभूत सुविधांचा वापर करून आर्थिक भागीदारी वाढवण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे.

सेमीकंडक्टर आणि पाम तेल: धोरणात्मक क्षेत्रांवर लक्ष

सेमीकंडक्टर (Semiconductor) सहकार्य हे या वाढत्या भागीदारीचे मुख्य केंद्र आहे. जागतिक स्तरावर पुरवठा साखळी (supply chains) वैविध्यपूर्ण करण्याच्या प्रयत्नांना दोन्ही देश पाठिंबा देत आहेत. मलेशिया सध्या जागतिक चिप चाचणी आणि पॅकेजिंग मार्केटचा 13% हिस्सा राखतो आणि आता अधिक प्रगत उत्पादन प्रक्रियांमध्ये प्रवेश करू इच्छितो. भारत देखील सेमीकंडक्टर कारखाने आकर्षित करण्यासाठी आणि डिझाइन तसेच उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी मोठी गुंतवणूक करत आहे. या सहकार्यामुळे भारतीय डिझाइन क्षमता आणि मलेशियातील पायाभूत सुविधा एकत्र येऊन एक मजबूत प्रादेशिक पुरवठा साखळी तयार होऊ शकते.

पाम तेल हा दोन्ही देशांमधील व्यापारातील एक महत्त्वाचा घटक आहे. भारत मलेशिया आणि इंडोनेशियामधून मोठ्या प्रमाणात पाम तेलाची आयात करतो. मलेशियाने विश्वासार्ह पुरवठादार म्हणून आपली वचनबद्धता दर्शविली आहे, परंतु यापूर्वीच्या काही राजनैतिक मतभेदांमुळे या महत्त्वाच्या क्षेत्रात अस्थिरता निर्माण झाली होती. दोन्ही देश या व्हॅल्यू-चेन (value-chain) विकासाला सुधारण्यासाठी आणि बाजारपेठेतील प्रवेशाचे मुद्दे सोडवण्यासाठी चर्चा करत आहेत.

AITIGA पुनरावलोकन आणि प्रादेशिक भूमिकेचे विश्लेषण

नेत्यांनी मलेशिया-भारत सर्वसमावेशक आर्थिक सहकार्य करार (MICECA) आणि ASEAN-India Trade in Goods Agreement (AITIGA) च्या महत्त्वावर भर दिला. AITIGA चे चालू असलेले पुनरावलोकन (review) हे व्यापार नियमांना आधुनिक बनवण्यासाठी आणि दोन्ही देशांना अधिक फायदा मिळवून देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे.

मात्र, AITIGA च्या पुनरावलोकनात काही आव्हाने येत आहेत, कारण ASEAN राष्ट्रे भारताच्या वाढत्या व्यापार तूट (trade deficit) आणि बाजारपेठेतील प्रवेशासंबंधीच्या चिंता पूर्णपणे सोडवण्यास टाळाटाळ करत आहेत. भारताची ASEAN सोबतची व्यापार तूट लक्षणीयरीत्या वाढली आहे.

भू-राजकीय (geopolitical) दृष्ट्या, मलेशियासोबतचे भारताचे वाढते संबंध हे भारताच्या 'ऍक्ट ईस्ट पॉलिसी' (Act East Policy) आणि इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात शांतता व समृद्धी प्रस्थापित करण्याच्या धोरणाशी सुसंगत आहेत. आग्नेय आशियाई देशांसाठी भारताची वाढती आर्थिक आणि भू-राजकीय शक्ती एक पर्यायी भागीदारी मॉडेल (partnership model) प्रदान करते.

अंमलबजावणीतील आव्हाने आणि भविष्यातील वाटचाल

या महत्त्वाकांक्षी करारांव्यतिरिक्त, अंमलबजावणीमध्ये अनेक आव्हाने आहेत. स्थानिक चलन सेटलमेंटची (local currency settlement) यशस्विता मजबूत आर्थिक पायाभूत सुविधा, बाजाराची स्वीकृती आणि RBI तसेच बँक negara मलेशिया यांच्यातील नियामक चौकटीतील (regulatory frameworks) सातत्यपूर्ण समन्वयावर अवलंबून असेल.

सेमीकंडक्टर क्षेत्रात, भारत मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत असला तरी, त्याला तीव्र जागतिक स्पर्धेचा सामना करावा लागत आहे. याशिवाय, सिंगापूरसारखे देश आधीच प्रगत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम (ecosystem) विकसित करत आहेत, तर व्हिएतनाम आणि फिलिपिन्ससारखे देश काही विशिष्ट भागांमध्ये खर्चाचे फायदे देतात.

AITIGA पुनरावलोकन प्रक्रियेतील दिरंगाईमुळे विविध राष्ट्रांच्या हितसंबंधांमधील अंतर आणि काही ASEAN सदस्यांची व्यापार पूर्णपणे खुले करण्याची अनिच्छा दिसून येते. भूतकाळातील राजनैतिक तणावामुळे, विशेषतः पाम तेलासारख्या महत्त्वाच्या वस्तूंच्या व्यापारात अस्थिरता निर्माण झाली आहे.

विश्लेषकांच्या मते, भारत-मलेशिया भागीदारी प्रादेशिक आर्थिक एकात्मता आणि भू-राजकीय संतुलनासाठी एक महत्त्वपूर्ण विकास आहे. या करारांचे यश केवळ व्यापार आणि गुंतवणुकीच्या आकडेवारीवरच नव्हे, तर सेमीकंडक्टरसारख्या धोरणात्मक क्षेत्रांमध्ये होणाऱ्या ठोस प्रगतीवर आणि द्विपक्षीय व्यवहारांच्या डी-डॉलरायझेशनवर (de-dollarization) मोजले जाईल. AITIGA पुनरावलोकनाची त्वरित पूर्तता आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटी तसेच पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याचे निरंतर प्रयत्न दोन्ही राष्ट्रांमधील आर्थिक संबंध अधिक दृढ करतील.