पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मलेशियाचे पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम यांनी सेमीकंडक्टर उत्पादन आणि संरक्षण (Defense) क्षेत्रातील सहकार्य वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. दिल्लीत पार पडलेल्या BRICS परिषदेदरम्यान या धोरणात्मक भागीदारीवर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
भारत आणि मलेशियाने औद्योगिक आणि सुरक्षा क्षेत्रात एक मोठे पाऊल उचलले आहे. १२ सप्टेंबर २०२६ रोजी नवी दिल्ली येथे BRICS परिषदेच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मलेशियाचे पंतप्रधान दातो सेरी अन्वर बिन इब्राहिम यांची भेट झाली. यामध्ये सेमीकंडक्टर आणि डिफेन्स क्षेत्रातील प्रकल्पांना गती देण्याबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
सेमीकंडक्टर आणि डिफेन्स क्षेत्रातील संधी
भारत आता स्वतःला चिप डिझाइन आणि उत्पादनाचे जागतिक केंद्र बनवण्याच्या प्रयत्नात आहे, तर मलेशियाचा सेमीकंडक्टर टेस्टिंग आणि पॅकेजिंग क्षेत्रात दबदबा आहे. या दोन्ही देशांनी एकत्र आल्यास पुरवठा साखळी (Supply Chain) अधिक सक्षम होईल. भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपन्यांसाठी हे तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि सहकार्याचे नवे दरवाजे उघडणारे ठरू शकते.
संरक्षण क्षेत्रातही, भारताच्या वाढत्या डिफेन्स एक्सपोर्टला मलेशियाच्या बाजारपेठेचा आधार मिळू शकतो. विशेषतः भारतीय डिफेन्स सिस्टिम्सच्या खरेदीबाबत दोन्ही देशांत सकारात्मक चर्चा झाली आहे.
व्यापार वाढीसाठी नवी पावले
या भेटीचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे मलेशियाने कोटा किनाबालू (सबाह राज्य) येथे भारताच्या नवीन वाणिज्य दूतावासाला (Consulate General) मान्यता दिली आहे. यामुळे पायाभूत सुविधा, ऊर्जा आणि व्यापाराच्या क्षेत्रातील भारतीय कंपन्यांना मलेशियात काम करणे सोपे होईल.
गुंतवणूकदारांसाठी सतर्कता (Risks)
धोरणात्मक स्तरावर ही सकारात्मक बातमी असली तरी, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला वेळ लागू शकतो. सेमीकंडक्टर आणि डिफेन्ससारखे प्रकल्प पूर्ण होण्यास अनेक वर्षे लागतात. तसेच जागतिक भू-राजकीय स्थिती आणि कच्च्या मालाच्या किमतींमधील चढ-उतार यांचा परिणाम या प्रकल्पांच्या आर्थिक गणितावर होऊ शकतो. त्यामुळे आगामी काही तिमाहीत अंमलबजावणी समित्यांच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवणे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे ठरेल.