आखाती (Gulf) आणि कृष्ण (Black Sea) समुद्रात व्यापारी जहाजांवर होणारे हल्ले त्वरित थांबवावेत, अशी मागणी भारत आणि लायबेरियाने संयुक्तपणे केली आहे. या वाढत्या हल्ल्यांमुळे जागतिक सप्लाय चेन धोक्यात आली असून, भारतीय खलाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्नही ऐरणीवर आला आहे.
भारत आणि लायबेरिया, जे 'ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑन सेफ्टी अँड सिक्युरिटी ऑफ शिपिंग'चे सह-अध्यक्ष आहेत, यांनी व्यापारी जहाजांवरील हिंसाचाराचा तीव्र निषेध केला आहे. सप्टेंबर 2026 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांमध्ये सुरू करण्यात आलेल्या या पुढाकाराद्वारे, दोन्ही देशांनी हे हल्ले केवळ मानवी जीवासाठीच नाही, तर जागतिक व्यापारासाठीही घातक असल्याचे म्हटले आहे.
भारतीय खलाशांवर आणि व्यापारावर परिणाम
या हल्ल्यांचा फटका आंतरराष्ट्रीय मर्चंट फ्लीटवर काम करणाऱ्या भारतीय कर्मचाऱ्यांना बसत आहे. 'Alfa Watan', 'Able' आणि 'Aframax Rio' यांसारख्या जहाजांवर झालेल्या हल्ल्यांत भारतीय खलाशी जखमी झाल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. यामुळे परराष्ट्र मंत्रालयानेही (Ministry of External Affairs) या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून, भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेपुढील आर्थिक धोके
गुंतवणूकदारांसाठी ही चिंतेची बाब आहे, कारण भारताच्या एकूण व्यापारापैकी तब्बल 95% व्यापार हा परदेशी ध्वज असलेल्या जहाजांद्वारे होतो. भूराजकीय अस्थिरतेचा फटका बसल्यास, 'वॉर रिस्क इन्शुरन्स'चे प्रीमियम वाढतात, ज्यामुळे मालाची वाहतूक महाग होते आणि त्याचा थेट परिणाम वस्तूंच्या किमतींवर होतो.
भविष्यातील धोरणे आणि उपाययोजना
या जोखमी कमी करण्यासाठी सरकार आता लायबेरिया आणि पनामासारख्या देशांशी सागरी करार (Maritime Agreements) करत आहे, जेणेकरून देशांतर्गत शिपिंग क्षमता वाढवता येईल. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारत आपल्या मुत्सद्देगिरीचा वापर करून व्यापारी मार्ग सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. येत्या काळात लॉजिस्टिक खर्च आणि कमोडिटी मार्केटवर होणाऱ्या परिणामांवर गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असेल.
