आर्थिक गुन्हेगारांचा मागोवा घेण्यासाठी आणि बेकायदेशीर मालमत्ता जप्त करण्यासाठी भारत आता BRICS च्या माध्यमातून एक विशेष 'लॉ-एनफोर्समेंट नेटवर्क' उभारत आहे. १२-१३ सप्टेंबर २०२६ रोजी नवी दिल्ली येथे होणाऱ्या BRICS समिटमध्ये हा प्रस्ताव मुख्य अजेंडा असेल.
भारत एक महत्त्वाच्या राजनैतिक पुढाकाराच्या माध्यमातून 'BRICS Network of Law-Enforcement Practitioners' स्थापन करण्याच्या तयारीत आहे. ऑगस्ट २०२६ मध्ये हैदराबाद येथे झालेल्या 'BRICS Anti-Corruption Working Group' च्या बैठकीत यावर प्राथमिक चर्चा झाली होती, आता ही योजना नवी दिल्ली येथे होणाऱ्या शिखर परिषदेत निर्णायक वळणावर आली आहे.nn### कार्यपद्धती आणि महत्त्वnnया प्रस्तावाचा मुख्य हेतू तपास यंत्रणांना एकमेकांशी थेट आणि जलद संवाद साधता यावा असा आहे. सध्याच्या कायदेशीर प्रक्रियेत (Mutual Legal Assistance Treaties) विलंब होतो, त्याऐवजी ही नवीन यंत्रणा अनौपचारिक पण वेगवान माहिती देवाणघेवाण करेल. हे प्रत्यक्षात प्रत्यार्पण (Extradition) कायद्याला पर्याय नसून, गुन्हेगारांना देश सोडून पळण्यापासून रोखण्यासाठी एक पूर्व-सावधगिरीची यंत्रणा असेल.nn### गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व आहे?
ही घटना थेट शेअर बाजारावर परिणाम करणारी नसली तरी, यामुळे देशातील आर्थिक स्थिरता वाढण्यास मदत होईल. पारदर्शक आणि कठोर कायदेशीर चौकट असलेल्या देशांमध्ये गुंतवणुकीचा ओघ वाढतो, कारण त्यामुळे बेकायदेशीर भांडवल बाहेर जाण्याचा धोका कमी होतो.nn### पुढील आव्हानेnnBRICS मध्ये सध्या ११ सदस्य देश आहेत. प्रत्येकाचे कायदे, गोपनीयता नियम आणि न्यायव्यवस्था वेगवेगळी आहे. या सर्वांना एका धाग्यात गुंफणे हे मोठे आव्हान आहे. ही केवळ कागदी योजना न राहता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीपर्यंत पोहोचते का, हे पाहणे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे ठरेल. १२-१३ सप्टेंबरच्या शिखर परिषदेत या नेटवर्कचे स्वरूप आणि मर्यादांबाबत अधिकृत निर्णय अपेक्षित आहे.