भारत आणि 'Visegrad Group' (V4) देशांमध्ये एक नवीन धोरणात्मक भागीदारी आकाराला आली आहे. यामध्ये चेक प्रजासत्ताक, हंगेरी, पोलंड आणि स्लोव्हाकिया यांचा समावेश असून, संरक्षण, तंत्रज्ञान आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात मोठ्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
भारत सरकारने आता 'Visegrad Group' (V4) देशांसोबत एक नवा धोरणात्मक करार केला आहे. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या ८१ व्या महासभेत या 'V4+India' भागीदारीची अधिकृत घोषणा केली. या निर्णयामुळे आतापर्यंत असलेल्या विखुरलेल्या द्विपक्षीय करारांना एका भक्कम संरचनेत गुंफले जाणार आहे.\n\n### बिझनेस फोरम आणि संधी\n\nया कराराचे मुख्य आकर्षण म्हणजे 'अॅन्युअल बिझनेस फोरम'. या प्लॅटफॉर्मद्वारे भारतीय कंपन्यांना सेंट्रल युरोपच्या बाजारपेठेत प्रवेश करणे सोपे होणार आहे. विशेषतः ॲडव्हान्स्ड मॅन्युफॅक्चरिंग, संरक्षण (Defense), ऊर्जा (Energy) आणि तंत्रज्ञान या क्षेत्रांवर या फोरमचा विशेष भर असेल. सेंट्रल युरोप हे ऑटोमोटिव्ह आणि इंजिनिअरिंग हब मानले जाते, त्यामुळे भारतीय उद्योगांसाठी ही एक मोठी संधी आहे.\n\n### सप्लाय चेन आणि गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्व\n\nजागतिक स्तरावर सुरू असलेल्या भू-राजकीय अस्थिरतेच्या काळात, हा करार सप्लाय चेन रिस्क (Supply Chain Risk) कमी करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी, येणाऱ्या काळात या फोरमद्वारे कोणकोणते प्रकल्प आणि जॉइंट व्हेंचर्स जाहीर होतात, यावर सर्वांचे लक्ष असेल. संरक्षण आणि ऊर्जा यांसारख्या क्षेत्रांत मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना या कराराचा थेट फायदा होण्याची दाट शक्यता आहे.