भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) २०२८-२९ च्या कार्यकाळासाठी भारताच्या मोहिमेची औपचारिक सुरुवात केली आहे. विकसनशील देशांचे (Global South) प्रतिनिधित्व करणे आणि बहुपक्षीय सुधारणांचा पुरस्कार करणे हे भारताचे उद्दिष्ट आहे. आशिया-पॅसिफिक गटातील एका जागेसाठी ताजिकिस्तानशी स्पर्धा आहे. या परिषदेसाठी जून २०२७ मध्ये निवडणुका होणार आहेत.
भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) २०२८-२९ च्या कार्यकाळासाठी भारताच्या गैर-कायम सदस्यत्वाच्या मोहिमेची औपचारिक सुरुवात केली आहे. न्यूयॉर्क येथे झालेल्या एका कार्यक्रमात 'शांती' (SHANTI - Securing Holistic Advancement through Norms, Trust and Integrity) या संकल्पनेवर भर देण्यात आला. याद्वारे भारत जागतिक स्तरावर विकसनशील देशांचे (Global South) प्रतिनिधित्व करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
जयशंकर यांनी संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांच्याशी युक्रेन, सुदान आणि पश्चिम आशियातील सद्यस्थितीसह विविध जागतिक आव्हानांवर चर्चा केली. या जागेसाठी भारताचा युक्तिवाद असा आहे की, सध्याच्या जागतिक प्रशासकीय रचनेत लोकशाही आणि प्रतिनिधीत्वाचा अभाव असून, त्यामध्ये सुधारणांची नितांत गरज आहे.
धोरणात्मक प्राधान्यक्रम आणि आव्हाने
भारताने संभाव्य कार्यकाळासाठी काही प्रमुख उद्दिष्टांची रूपरेषा आखली आहे. यामध्ये दहशतवादी वित्तपुरवठ्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी मजबूत यंत्रणा तयार करणे, सागरी मार्गांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (Artificial Intelligence) गैरवापराचे धोके व्यवस्थापित करणे यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, आधुनिक जागतिक आव्हानांशी जुळवून घेणाऱ्या भविष्यासाठी सज्ज असलेल्या शांतता मोहिमांना प्रोत्साहन देण्याचा सरकारचा मानस आहे.
ही जागा मिळवण्यासाठी भारताला स्पर्धात्मक राजनैतिक प्रक्रियेतून जावे लागणार आहे. आशिया-पॅसिफिक गटासाठी असलेल्या एका जागेसाठी भारताची थेट स्पर्धा ताजिकिस्तानशी आहे. अंतिम निर्णय जून २०२७ मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीद्वारे घेतला जाईल, जे आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे निरीक्षक बारकाईने पाहतील.
बहुपक्षीय राजकारणातील ऐतिहासिक संदर्भ
सुरक्षा परिषदेत भारताचा महत्त्वपूर्ण इतिहास आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या स्थापनेपासून भारत आठ वेळा गैर-कायम सदस्य म्हणून काम केले आहे. २०२१-२२ या काळात भारताचा सर्वात अलीकडील कार्यकाळ संपला. मतभेद दूर करण्याची आणि एकमत साधण्याची भारताची ही पार्श्वभूमी सध्याच्या राजनैतिक प्रवासाचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे.
ही मोहीम एक प्रमुख राजनैतिक प्राधान्य असले तरी, २०२७ च्या मतदानापर्यंत सदस्य राष्ट्रांकडून किती पाठिंबा मिळतो यावर अंतिम निकाल अवलंबून राहील. भारत जागतिक दक्षिणेचे प्रतिनिधित्व करण्यावर आणि संयुक्त राष्ट्रांमधील संरचनात्मक सुधारणांच्या आवाहनावर किती भर देतो आणि त्याच्या प्रतिस्पर्ध्यांविरुद्ध आवश्यक पाठिंबा मिळवण्यासाठी हे किती प्रभावी ठरते, याकडे आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे लक्ष लागले आहे.