भारत आणि इस्त्रायल यांच्यातील द्विपक्षीय गुंतवणूक करार (Bilateral Investment Agreement) आता लागू झाला आहे. यामुळे दोन्ही देशांमधील भांडवली गुंतवणुकीला अधिक सुरक्षा मिळणार आहे. या करारामुळे इस्त्रायली गुंतवणूकदारांसाठी वाद निवारणाची (Dispute Resolution) मुदत तीन वर्षांपर्यंत कमी झाली आहे आणि पोर्टफोलिओ गुंतवणुकीलाही (Portfolio Investments) संरक्षण मिळाले आहे. हा करार भारताच्या जुन्या करारांपेक्षा वेगळा आहे.
काय घडले?
४ जुलै २०२६ पासून भारत आणि इस्त्रायल यांच्यातील द्विपक्षीय गुंतवणूक करार (Bilateral Investment Agreement - BIA) अधिकृतपणे लागू झाला आहे. अर्थ मंत्रालयाने याची पुष्टी केली असून, हा करार दोन्ही देशांमधील गुंतवणुकीसाठी अधिक सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्याच्या उद्देशाने आणला आहे. सप्टेंबर २०२५ मध्ये स्वाक्षरी झालेला हा करार दोन्ही देशांमधील आर्थिक सहकार्याचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. याचा मुख्य उद्देश गुंतवणूकदारांना स्पष्ट कायदेशीर संरक्षण देऊन भांडवली प्रवाह वाढवणे हा आहे.
वाद निवारण आणि व्याप्तीतील बदल
या कराराचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे वाद निवारण प्रक्रियेतील बदल. यानुसार, इस्त्रायली गुंतवणूकदारांना आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे (International Arbitration) जाण्यापूर्वी स्थानिक कायदेशीर मार्गांचा वापर करण्यासाठी फक्त तीन वर्षांचा कालावधी मिळेल. भारताच्या पूर्वीच्या पाच वर्षांच्या मानकांनुसार हा एक मोठा बदल आहे, ज्यामुळे वाद झाल्यास गुंतवणूकदारांना जलद न्याय मिळण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, हा करार पोर्टफोलिओ गुंतवणुकीलाही (Portfolio Investments) संरक्षण देतो, जसे की शेअर्स, इक्विटी होल्डिंग्ज आणि काही कॉर्पोरेट बॉण्ड्स. भारताच्या पूर्वीच्या अनेक करारांमध्ये प्रामुख्याने थेट परकीय गुंतवणुकीवर (FDI) लक्ष केंद्रित केले जात होते, त्यापेक्षा हा एक वेगळा दृष्टिकोन आहे.
कराराचे सामरिक महत्त्व
इस्त्रायल हा आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटनेचा (OECD) सदस्य असून, भारतासोबत या विशिष्ट प्रकारचा गुंतवणूक करार करणारा तो पहिला देश ठरला आहे. भारतासाठी, हा करार द्विपक्षीय गुंतवणूक करारांच्या (BITs) मॉडेलला आधुनिक बनवण्याच्या व्यापक प्रयत्नांचा एक भाग आहे. या करारांच्या माध्यमातून, सरकार स्थिर परकीय भांडवल आकर्षित करण्यासाठी अधिक गुंतवणूकपूरक वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहे. जरी हा करार दोन्ही देशांमधील मुक्त व्यापार कराराच्या (Free Trade Agreement) चर्चेपेक्षा वेगळा असला तरी, आर्थिक संबंध अधिक दृढ होत असताना हा कराराचा एक आत्मविश्वास वाढवणारा पाया आहे.
नियामक चौकट
या करारामध्ये 'राष्ट्रीय उपचार' (National Treatment) कलम समाविष्ट आहे. यानुसार, प्रत्येक देश दुसऱ्या देशाच्या गुंतवणूकदारांशी स्वतःच्या गुंतवणूकदारांप्रमाणेच वागणूक देईल, मात्र जमीन आणि रिअल इस्टेटसारख्या क्षेत्रांमध्ये काही विशिष्ट सूट असतील. यामुळे दोन्ही सरकारांना या क्षेत्रांवर नियामक नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार असेल. हा दृष्टिकोन भारताने संयुक्त अरब अमिराती (UAE) सोबत केलेल्या करारांसारखाच आहे, जो आंतरराष्ट्रीय लवादाला अधिक सुलभ करण्याच्या धोरणात्मक बदलाकडे निर्देश करतो. भारत सौदी अरेबिया, स्वित्झर्लंड, ऑस्ट्रेलिया आणि युरोपियन युनियनसह इतर प्रमुख जागतिक अर्थव्यवस्थांशीही असेच करार करण्याचा प्रयत्न करत आहे, जेणेकरून गुंतवणुकीसाठी जागतिक स्तरावर सुरक्षिततेचे जाळे विणता येईल.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्ष ठेवावे?
हा करार लागू झाल्यानंतर, इस्त्रायली संस्था आणि खाजगी इक्विटी कंपन्यांकडून भारतीय बाजारात होणाऱ्या भांडवली प्रवाहावर या नवीन वाद निवारण नियमांचा कसा परिणाम होतो, हे गुंतवणूकदार पाहू शकतील. याव्यतिरिक्त, इतर राष्ट्रांशी होणाऱ्या अशाच करारांच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवावे, कारण हे करार परदेशी गुंतवणूकदारांच्या भारतीय बाजारातील नियामक जोखमीच्या आकलनावर परिणाम करू शकतात. तसेच, भारत आणि इस्त्रायल यांच्यातील चालू असलेल्या व्यापार वाटाघाटींबद्दलच्या कोणत्याही अपडेट्सवर लक्ष ठेवावे, कारण पश्चिम आशियातील सध्याच्या भू-राजकीय तणावामुळे हे एक महत्त्वाचे निरीक्षण ठरू शकते.