नवीन टॅक्स प्रोटोकॉल: गुंतवणूकदारांसाठी काय बदलले?
भारत आणि फ्रान्स यांच्यातील दुहेरी कर टाळण्याच्या करारात (DTAC) नुकत्याच झालेल्या सुधारणा केवळ जुन्या नियमांचे आधुनिकीकरण नाहीत, तर दोन्ही देशांतील भांडवली प्रवाहासाठी (Capital Flows) आणि कंपन्यांच्या नियोजनासाठी धोरणात्मक बदल दर्शवतात. या 'अमेंडिंग प्रोटोकॉल'मुळे डिव्हिडंडवर कर आकारण्याच्या पद्धतीत बदल झाला असून, फ्रान्समधील गुंतवणूकदारांच्या कॅपिटल गेन्सवर कर लावण्याचे भारताचे अधिकारही वाढले आहेत. जागतिक स्तरावर कर आकारणीचे अधिकार स्त्रोत देशांकडे (Source Countries) अधिक ठेवण्याकडे कल वाढत असताना, हा बदल महत्त्वाचा ठरतो.
कॅपिटल गेन्स आणि डिव्हिडंड टॅक्समध्ये मोठे बदल
या बदलांचा सर्वात मोठा परिणाम फ्रान्समधील गुंतवणूकदारांना भारतीय कंपन्यांच्या शेअर्सच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या नफ्यावर (Capital Gains) आणि डिव्हिडंडवर (Dividend) होईल. आतापर्यंत, फ्रान्समधील कंपन्यांकडे भारतीय कंपनीत 10% पेक्षा कमी मालकी असल्यास, त्यांच्या कॅपिटल गेन्सवर भारत कर आकारू शकत नव्हता. मात्र, नवीन करारानुसार, फ्रान्समधील गुंतवणूकदारांनी भारतीय शेअर्स विकून कितीही टक्के मालकीतून नफा कमावला तरी, त्यावर भारत आता कर आकारू शकेल. नोव्हेंबर 2025 पर्यंत, फ्रान्समधील गुंतवणूकदारांनी भारतीय इक्विटीमध्ये सुमारे US$22.69 बिलियन ची गुंतवणूक केली होती. या बदलामुळे त्यांच्या पोर्टफोलिओ गुंतवणुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
डिव्हिडंड टॅक्सच्या बाबतीत, दोन-स्तरीय प्रणाली लागू झाली आहे. जर फ्रान्समधील कंपनीकडे भारतीय कंपनीत 10% किंवा त्याहून अधिक मालकी असेल, तर डिव्हिडंडवर 5% दराने कर लागेल. पूर्वी हा दर 10% होता. याउलट, ज्या फ्रान्सियन गुंतवणूकदारांची मालकी 10% पेक्षा कमी आहे, त्यांना आता 15% दराने डिव्हिडंड टॅक्स भरावा लागेल. हा बदल स्पष्टपणे मोठ्या, दीर्घकालीन धोरणात्मक गुंतवणूकदारांना फायदा पोहोचवणारा आहे, तर किरकोळ पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांना मात्र अधिक कर भरावा लागेल.
टेक्निकल सर्व्हिसेस आणि MFN क्लॉजमध्ये बदल
'फीस फॉर टेक्निकल सर्व्हिसेस' (Fees for Technical Services) संदर्भातील तरतुदी भारत आणि अमेरिका यांच्यातील करारासारख्याच प्रमाणित करण्यात आल्या आहेत. यामुळे कराच्या कक्षेत येणाऱ्या सेवांचे प्रमाण कमी होऊ शकते. केवळ विशेष तंत्रज्ञान (Know-how) हस्तांतरित करण्याशी संबंधित सेवा वगळता, नियमित सल्लामसलत किंवा सहाय्य सेवांवर कर आकारणीतून सूट मिळण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, 'मोस्ट-फेवर्ड-नेशन' (MFN) क्लॉज करारामधून काढून टाकण्यात आला आहे. यामुळे कराराच्या अर्थ लावण्यातील वाद कमी होतील आणि फ्रान्सने इतर देशांशी केलेल्या करारांमधील सवलतींचा लाभ आपोआप घेण्याचा मार्ग बंद होईल.
'सर्व्हिस PE' चा विस्तार
'परमनंट एस्टॅब्लिशमेंट' (Permanent Establishment - PE) च्या व्याख्येत 'सर्व्हिस PE' चा समावेश करण्यात आला आहे. याचा अर्थ असा की, जर फ्रान्समधील कंपन्यांचे कर्मचारी विशिष्ट कालावधीसाठी भारतात सेवा देत असतील, तर त्या कंपनीची भारतात कर आकारणीयोग्य उपस्थिती (Taxable Presence) मानली जाऊ शकते. यामुळे सीमेपार सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांवर कराचा बोजा वाढू शकतो.
जागतिक बदलांशी सुसंगती आणि गुंतवणुकीला चालना
ओईसीडीच्या बेस इरोजन अँड प्रॉफिट शिफ्टिंग (BEPS) उपक्रमामुळे जगभरात कर आकारणीचे अधिकार स्त्रोत देशांकडे वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. भारत-फ्रान्स करारातील हे बदल याच जागतिक ट्रेंडचे प्रतिबिंब आहेत. भारत आणि फ्रान्समधील द्विपक्षीय व्यापार FY25 मध्ये सुमारे US$15.21 बिलियन पर्यंत पोहोचला आहे. तसेच, एप्रिल 2000 ते मार्च 2025 दरम्यान फ्रान्सकडून भारतात सुमारे US$11.75 बिलियन ची एफडीआय (FDI) आली आहे. या करारातील सुधारणांमुळे गुंतवणुकीसाठी अधिक स्पष्टता (Tax Certainty) मिळेल, जी या द्विपक्षीय व्यापाराला आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल.