भारत-फ्रान्स करारात मोठे बदल! फ्रेंच गुंतवणूकदारांसाठी भांडवली नफा आणि लाभांशावर नवीन कर नियम लागू.

करारातील बदलांचे स्वरूप

हा करार १९९२ पासून अस्तित्वात होता आणि आता ३० वर्षांनंतर तो आधुनिक जागतिक कर मानकांनुसार बदलण्यात आला आहे. या बदलांमुळे दोन्ही देशांमधील गुंतवणुकीवर आणि सेवांवरील कर आकारणीत मोठे बदल होणार आहेत, ज्यामुळे फ्रेंच गुंतवणूकदारांसाठी कर भरण्याची प्रक्रिया अधिक स्पष्ट पण काहीशी महाग होऊ शकते.

भांडवली नफ्यावर (Capital Gains) अधिक कराराधिकार

नवीन करारानुसार, फ्रान्सच्या कंपन्यांनी भारतीय कंपन्यांचे शेअर्स विकून मिळवलेल्या भांडवली नफ्यावर (Capital Gains) आता भारत पूर्णपणे कर आकारू शकेल. पूर्वी १०% पेक्षा कमी हिस्सेदारी असलेल्या फ्रान्सच्या कंपन्यांना यावर सहसा कर भरावा लागत नव्हता. मात्र, या नवीन नियमांमुळे आता सर्वच फ्रेंच गुंतवणूकदारांना, त्यांच्या हिस्सेदारीच्या आकाराकडे दुर्लक्ष न करता, कर भरावा लागणार आहे. जानेवारी २०२६ पर्यंत, फ्रान्स-आधारित परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी (Foreign Portfolio Investors - FPIs) भारतीय इक्विटीमध्ये सुमारे २१ अब्ज डॉलर्स गुंतवले आहेत. त्यामुळे या बदलाचा त्यांच्यासाठी महत्त्वाचा परिणाम दिसून येईल.

लाभांशावर (Dividend) नवीन दर

लाभांशावर (Dividend) आकारल्या जाणाऱ्या करातही बदल करण्यात आला आहे. पूर्वी १०% निश्चित दराने कर लागत होता, पण आता नवा 'टियर' (Tier) आधारित दर लागू होईल. ज्या फ्रेंच कंपन्यांकडे भारतीय कंपनीत १०% किंवा त्याहून अधिक हिस्सा आहे, त्यांना आता केवळ ५% दराने कर भरावा लागेल. याउलट, ज्या गुंतवणूकदारांची हिस्सेदारी १०% पेक्षा कमी आहे, त्यांना आता १५% दराने कर भरावा लागेल. हा बदल मोठ्या आणि दीर्घकालीन गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केला गेला आहे.

इतर बदल आणि गैरवापर रोखण्याचे उपाय

याव्यतिरिक्त, 'सर्व्हिस पीई' (Service PE) ची नवीन व्याख्या जोडली गेली आहे, जी भारतात सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांवर परिणाम करू शकते. 'टेक्निकल सर्व्हिसेस फी' (FTS) चा अर्थही मर्यादित करण्यात आला आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, 'मोस्ट-फेवर्ड-नेशन' (MFN) क्लॉज हटवण्यात आला आहे, ज्यामुळे कराराच्या व्याख्यांमधील संदिग्धता कमी होईल. तसेच, OECD च्या BEPS मानकांनुसार, कराराचा गैरवापर रोखण्यासाठी 'प्रिन्सिपल पर्पज टेस्ट' (PPT) सारखे उपाय देखील समाविष्ट केले आहेत.

भविष्यातील परिणाम

या बदलांमुळे भारताची कर प्रणाली अधिक मजबूत होईल आणि कर चोरीला आळा बसेल. मात्र, जे फ्रेंच गुंतवणूकदार कमी हिस्सेदारीसह (minority stakes) गुंतवणूक करतात, त्यांना भांडवली नफा आणि लाभांश या दोन्हीवर अधिक कर भरावा लागेल. यामुळे फ्रान्समधून भारतात होणाऱ्या गुंतवणुकीवर काही प्रमाणात परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे, भारतात व्यवसाय करणाऱ्या किंवा गुंतवणूक करणाऱ्या फ्रेंच कंपन्यांनी त्यांच्या संरचनांचे पुनर्मूल्यांकन करणे आणि या नवीन कर नियमावलीनुसार आपल्या व्यावसायिक योजनांमध्ये बदल करणे आवश्यक आहे.