भारत-फ्रान्स करारात मोठे बदल! फ्रेंच गुंतवणूकदारांसाठी 'डिव्हिडंड' टॅक्सचे नवे नियम

भारत आणि फ्रान्स या दोन देशांनी आपल्या तीन दशके जुन्या कर करारात (Tax Treaty) महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. या बदलांचा फ्रेंच गुंतवणूकदारांवर दुहेरी परिणाम होणार असून, यामुळे दोन्ही देशांमधील आर्थिक संबंधांना नवी दिशा मिळेल.

डिव्हिडंड टॅक्समध्ये दुहेरी गणित
नवीन करारानुसार, आता फ्रेंच कंपन्यांना भारतीय कंपन्यांमधील त्यांच्या होल्डिंग्जच्या आधारावर डिव्हिडंड टॅक्स (Dividend Tax) भरावा लागेल. ज्या फ्रेंच कंपन्यांकडे भारतीय कंपन्यांमध्ये 10% पेक्षा जास्त शेअरहोल्डिंग (Shareholding) आहे, त्यांना आता 10% ऐवजी केवळ 5% डिव्हिडंड टॅक्स भरावा लागेल. हा बदल मोठ्या आणि धोरणात्मक गुंतवणूकदारांसाठी अधिक फायदेशीर ठरेल.

परंतु, ज्या फ्रेंच गुंतवणूकदारांकडे 10% पेक्षा कमी शेअरहोल्डिंग आहे, म्हणजेच अल्पसंख्याक भागधारक (Minority Shareholders), त्यांच्यासाठी मात्र दिलासा नाही. त्यांच्यासाठी डिव्हिडंड टॅक्स 10% वरून वाढवून 15% करण्यात आला आहे. जानेवारी 2026 पर्यंत सुमारे ₹21 अब्ज इतकी भारतीय शेअर्समधील गुंतवणूक परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांकडे (FPIs) होती. भारतीय शेअर बाजाराने (Nifty 50) गेल्या वर्षभरात 14.01% ची वाढ दर्शवली आहे, अशा स्थितीत कर दरातील हा बदल गुंतवणूकदारांना अधिक जाणवेल.

कॅपिटल गेन्स आणि MFN क्लॉजवरही बदल
याव्यतिरिक्त, भारत सरकारने फ्रान्समधील कंपन्यांकडून शेअर्स विक्रीतून मिळणाऱ्या कॅपिटल गेन्सवर (Capital Gains) कर आकारण्याचा आपला अधिकार लक्षणीयरीत्या वाढवला आहे. आता शेअरहोल्डिंगच्या आकाराची पर्वा न करता, अशा कॅपिटल गेन्सवर भारत पूर्णपणे कर आकारू शकेल. यापूर्वी, अल्पसंख्याक होल्डिंग्जसाठी भारताचे कर आकारण्याचे अधिकार मर्यादित होते.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, Most Favoured Nation (MFN) क्लॉज करारातून वगळण्यात आला आहे. या क्लॉजमुळे फ्रान्सला भविष्यात भारत इतर देशांशी केलेल्या करारांमधील अधिक चांगल्या अटींचा लाभ आपोआप मिळत असे. तथापि, 2023 च्या अखेरीस आलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयानंतर, ज्याने 'Tiger Global' प्रकरणात स्पष्ट केले की MFN लाभांसाठी स्वतंत्र सरकारी अधिसूचनेची आवश्यकता असते, तेव्हापासून हा क्लॉज चर्चेचा आणि पुनर्रचनेचा विषय बनला होता. आता तो वगळल्याने भारताला भविष्यातील करारांमध्ये अधिक लवचिकता मिळेल आणि कर अनिश्चितता कमी होईल.

गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे
हा बदल मोठ्या फ्रेंच कंपन्यांसाठी, ज्यांच्याकडे भारतीय कंपन्यांमध्ये मोठी, थेट गुंतवणूक आहे, त्यांच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतो. मात्र, लहान किंवा अप्रत्यक्ष गुंतवणूक करणाऱ्यांवरील कराचा बोजा वाढेल. कर अधिकारी आता व्यवहारांच्या व्यावसायिक वास्तवावर (substance over form) अधिक लक्ष केंद्रित करतील, ज्यामुळे कर-रचना असलेल्या कंपन्यांना अधिक तपासणीला सामोरे जावे लागू शकते.

एकंदरीत, या सुधारणांमुळे भारत आणि फ्रान्समधील गुंतवणुकीत अधिक निश्चितता येण्याची आणि दीर्घकालीन धोरणात्मक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळण्याची अपेक्षा आहे.