Whalesbook
व्यापार करारांमुळे निर्यातीला नवी दिशा
भारताने आर्थिक वर्ष 2026-27 पर्यंत $1 ट्रिलियन निर्यातीचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे. या ध्येयाला गाठण्यासाठी भारत अमेरिका आणि युरोपियन युनियन (EU) सोबत केलेल्या नवीन व्यापार करारांवर मोठा विश्वास ठेवून आहे. अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवरील सरासरी 50% आयात शुल्क कमी करून ते 18% पर्यंत आणले आहे [5, 6]. विशेष म्हणजे, भारताने रशियन क्रूड ऑइलची खरेदी केल्यामुळे अमेरिकेने लादलेले 25% शुल्क मागे घेतले आहे, ज्यामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार संबंध सुलभ झाले आहेत [6, 16].
याच धर्तीवर, युरोपियन युनियनसोबतचा व्यापार करार जो वर्षाअखेरीस लागू होण्याची अपेक्षा आहे, तो भारताला 99.5% निर्यात मूल्यावर प्राधान्यपूर्ण प्रवेश देईल. यामध्ये वस्त्रोद्योग, चामड्याच्या वस्तू आणि सागरी उत्पादने यांसारख्या प्रमुख श्रम-केंद्रित क्षेत्रांसाठी तात्काळ शुल्क माफ केले जाईल [21, 26]. 2024-25 मध्ये भारत आणि EU मधील द्विपक्षीय व्यापार सुमारे $136.54 अब्ज होता, जो या करारातून वाढीची प्रचंड क्षमता दर्शवतो [21].
चीनची स्पर्धा आणि उत्पादन क्षमतेची मर्यादा
सकारात्मक चित्र असले तरी, भारतीय उद्योजकांना उत्पादन क्षमतेबद्दल चिंता वाटत आहे. अमेरिका-भारत बाजारपेठेत भारताचा वाटा सध्या केवळ 3% आहे, तर चीनचा वाटा 35% इतका मोठा आहे [Original News]. चीनच्या प्रचंड उत्पादन क्षमतेमुळे त्याला एक वेगळाच फायदा मिळतो. हीच गोष्ट भारतासाठी चिंतेची आहे, कारण चीनसोबत भारताची व्यापार तूट (trade deficit) FY25 मध्ये वाढून $99.2 अब्ज झाली आहे [27]. भारताचे उत्पादन क्षेत्र वाढत असले तरी, मोठ्या प्रमाणात उत्पादन करून जागतिक पुरवठा साखळीत (global value chains) सामील होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या 'मध्यम आकाराच्या' कंपन्यांची अजूनही कमतरता जाणवते [14, 31]. जागतिक रासायनिक उद्योगात, जो भारताचा एक प्रमुख निर्यात क्षेत्र आहे, 2026 मध्ये मागणी कमी आणि अतिरिक्त उत्पादन क्षमता (overcapacity) यामुळे निराशाजनक परिस्थिती दिसत आहे, जी बाजारपेठेत प्रवेश मिळाल्यानंतरही निर्यात वाढीला मर्यादित करू शकते [36].
भू-राजकीय तणाव आणि तेलाचा वाढता खर्च
अमेरिका-भारत व्यापार करार हा जागतिक राजकारणाशीही जोडलेला आहे, विशेषतः ऊर्जा आयातीच्या संदर्भात. व्यापार करारामुळे भारतीय निर्यातीवरील शुल्क कमी होत असले तरी, वॉशिंग्टनकडून भारतावर रशियन तेलाची कमी किमतीत होणारी खरेदी कमी करून अमेरिकेच्या ऊर्जा पुरवठ्याकडे वळण्याचा दबाव आहे [20, 22]. या धोरणात्मक बदलामुळे भारताच्या वार्षिक इंधन आयात बिलात अब्जावधी डॉलर्सची वाढ होऊ शकते, जी व्यापार करारामुळे मिळणाऱ्या फायद्यांवर पाणी फेरू शकते [20, 25]. पाश्चात्त्य निर्बंधांमुळे रशिया सवलतीत तेल पुरवणारा प्रमुख देश बनला आहे. अमेरिकेच्या महागड्या कच्च्या तेलाकडे वळल्यास महागाई, सरकारी सबसिडी आणि शेती तसेच औषधनिर्माण यांसारख्या ऊर्जा-अवलंबित क्षेत्रांच्या नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो [20, 22]. हा ऊर्जेच्या खर्चाचा प्रश्न एक मोठे आर्थिक आव्हान उभे करत आहे, ज्यामुळे व्यापार करारांचे एकूण फायदे कमी होऊ शकतात.
निर्यातीचं लक्ष्य: संधी आणि धोके
जरी निर्यातीची आकडेवारी आकर्षक दिसत असली, तरी उत्पादन क्षमतेतील कमतरता आणि बाह्य दबाव यामुळे चिंता कायम आहे. चीनच्या जागतिक वर्चस्वापुढे भारताची मर्यादित उत्पादन क्षमता हे एक मोठे अडथळे आहे. याशिवाय, अमेरिकेच्या दबावामुळे रशियन तेलावरील अवलंबित्व कमी करणे आणि संभाव्यतः महागड्या अमेरिकन तेलाकडे वळणे, यामुळे आयातीचा खर्च वाढण्याचा धोका आहे [20, 22, 25]. व्यापार करारातील तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी आणि मागणी पूर्ण करण्यासाठी उत्पादन क्षमता वेगाने वाढवणे, यावरच निर्यातीचे $1 ट्रिलियनचे लक्ष्य अवलंबून असेल. ऊर्जा आणि उत्पादन क्षेत्रातील या गुंतागुंतीच्या आव्हानांना योग्य प्रकारे न हाताळल्यास भारताच्या निर्यात महत्त्वाकांक्षेला मोठा धक्का बसू शकतो.