ऊर्जा स्रोतांचे विविधीकरण: भारताची नवी रणनीती
जागतिक स्तरावर ऊर्जा सुरक्षेचे महत्त्व वाढत असताना, भारताने आपल्या ऊर्जा स्रोतांमध्ये विविधता आणण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी ही माहिती दिली असून, सध्याच्या बदलत्या जागतिक परिस्थितीमुळे हे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
अमेरिकेचा व्यापार करार आणि रशियाच्या तेलावर प्रश्नचिन्ह
मंत्री गोयल यांच्या या घोषणेनंतर लगेचच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोमवारी एका व्यापार कराराची घोषणा केली. या करारानुसार, भारत रशियाकडून तेल आयात करणे थांबवेल आणि त्याबदल्यात भारतीय वस्तूंवरील आयात शुल्क कमी केले जाईल, असे वृत्त आहे. अमेरिकेने असेही सूचित केले की, भारत अमेरिकेकडून किंवा व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी करू शकतो.
रशियाचे ठोस खंडन: 'अशी कोणतीही चर्चा नाही!'
मात्र, रशियाने या वृत्तांचे लगेचच खंडन केले आहे. क्रेमलिनचे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव्ह यांनी मंगळवारी सांगितले की, भारत सरकारने रशियाकडून तेल आयात थांबवण्याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती किंवा निवेदन दिलेले नाही. रशिया अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या वक्तव्यांचे विश्लेषण करत आहे, पण नवी दिल्लीकडून असा कोणताही निर्णय घेतल्याचे आम्हाला कळवण्यात आलेले नाही, असे पेस्कोव्ह यांनी स्पष्ट केले. रशियासाठी भारतासोबतचे त्यांचे धोरणात्मक संबंध अत्यंत महत्त्वाचे आहेत आणि ते पुढेही असेच संबंध टिकवून ठेवण्यास इच्छुक आहेत.
रिफायनरी कंपन्यांच्या सूचनांची प्रतीक्षा
सध्या भारतीय रिफायनरी कंपन्यांना रशियाकडून तेल खरेदी थांबवण्याचे कोणतेही थेट सरकारी आदेश मिळालेले नाहीत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जर असा निर्णय घेतला गेला, तर कंपन्यांना चालू असलेले तेल खरेदीचे करार पूर्ण करण्यासाठी आणि त्यांना टप्प्याटप्प्याने कमी करण्यासाठी (wind-down period) काही वेळ लागेल. याचा अर्थ, सरकार ऊर्जा स्रोतांमध्ये बदल करण्याचा विचार करत असले तरी, प्रत्यक्षात अंमलबजावणीसाठी स्पष्ट निर्देशांची वाट पाहावी लागेल.
व्यापार करारात कृषी क्षेत्राचे संरक्षण
ऊर्जा आयातीव्यतिरिक्त, गोयल यांनी नमूद केले की, अमेरिकेसोबतच्या व्यापार करारामुळे भारताचे संवेदनशील कृषी आणि दुग्ध उत्पादनांचे क्षेत्र सुरक्षित राहिले आहे. मात्र, विरोधी पक्ष 'काँग्रेस'ने या करारातील पारदर्शकतेच्या अभावावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, वॉशिंग्टनला कृषी बाजारात किती प्रवेश मिळाला आहे, यावर स्पष्टीकरण मागितले आहे.